.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- विश्वभर विद्युतीय सवारी (न्यू इनर्जी भेहिकल)को प्रयोग बढ्दै गएसँगै विभिन्न देशका सरकारहरुले सहुलियत कटौती गर्दै लगेका छन्। विगतमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन दिँदै आएको सहुलियत घटाउन/हटाउन थालेका छन्।
.gif)
यस्तैमा चीन सरकारले न्यू इनर्जी भेहिकल (एनईभी), विद्युतीय कारमा दिँदै आएको सहुलियत ३० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ। चीनको वित्त मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गर्दै २०२२ को सुरुवातदेखि नै सहुलियत कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ।
.gif)
.gif)
२०२१ को डिसेम्बर ३१ देखि चीन सरकारले विद्युतीय कारमा दिँदै आएको सहुलियत हट्ने वित्त मन्त्रालयले बताएको रोयटर्सले लेखेको छ। २०२० को अप्रिलबाट लागु भएको विद्युतीय सवारीको सहुलियत क्रमिक रुपमा कटौती गर्दै २०२२ देखि ३० प्रतिशत नै पुर्याएको हो।
त्यस्तै विद्युतीय सार्वजनिक बसमा दिइएको सहुलियत पनि २०२१ मा १० प्रतिशत र २०२२ मा २० प्रतिशत कटौती हुने चिनियाँ वित्त मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सवारी बजार चीनले विद्युतीय, प्लगइन हाइब्रिड र हाइड्रोजन फ्युल सेल सवारीको हिस्सा २०२५ सम्म २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विश्वका सवारी उत्पादक फक्सवागन एजी, जनरल मोटसर कम्पनी, टोयोटा मोटर कर्प र टेस्ला इंकले चीनका विद्युतीय सवारीको उत्पादनलाई बढाउँदै लगेका छन्।
त्यस्तै चीन सरकारले न्यू इनर्जी भेहिकलको सुरक्षाका विषयमा समेत नीति बनाउनु पर्ने बताएको छ। २०२१ मा चीनमा ५० लाख न्यू इनर्जी भेहिकल बिक्री हुने अनुमान चाइना एसोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सले गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा ४७ प्रतिशत धेरै हुने छ।
भारत सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई दिँदै आएको सहुलियत कटौती गर्ने नीति लिएको छ। युरोपका केही देश बाहेक अन्य देशहरुले पनि विद्युतीय सवारीमा दिँदै आएको सहुलियत हटाउँदै गएका छन्। विद्यूतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएसँगै सहुलियतमा ठूलो धनराशि खर्च हुने भएपछि कटौती हुन थालेको हो।
