काठमाडौं- पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा बीमाको दररेट र शर्तहरु संशोधन सम्बन्धमा संशोधन नगरिएको भन्दै निर्माण र उर्जा उत्पादक व्यवसायीले सरकार विरुद्ध आन्दाेलनमा जाने  चेतावनी दिएका छन्।

नयाँ संशोधित व्यवस्थाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले जनाउँदै आन्दाेलनमा जाने जनाउ दिएकाे हाे।  

बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघ र इपानले पुस ९ को ज्ञापनपत्र मार्फत उठाएका मागहरुका बारेमा बीमा समितिको पुस १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सृजना गर्ने कार्य मात्र भएको ठहर गरेका छन्। 

‘हाम्रो तर्फबाट ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति समेत हामी कडा रुपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत यथावत रुपमा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बीमा समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले अत्याधिक रुपमा वृद्धि गरेको बीमा शुल्क यथावत नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र इपानको निचोड छ।  

यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिकभार पर्ने तथ्यलाई  बीमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बीमा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र इपानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

यसैगरी एक्सेस भ्यालु पनि अव्यवहारिक र बीमितलाई मात्र मर्का पर्ने गरी अधिकांश बीमा दावी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र पुस १३ को संशोधनमा पनि केही औपचारिकतामात्र पुरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुवै संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् ।  

न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुल्ला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुल्ला बजार नीतिअनुरुप संशोधन गरी बीमा कम्पनीहरुलाई पुनःनिर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमा मार्फत् जोडदार माग गरिएको छ। जायज मागहरू यही पुस १७ सम्म सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघ र इपानले दिएका छन्।