काठमाडौं- विकास बैंकहरूमा स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम नगरेर उही विकास बैंकहरू पटक-पटक नियामकीय कारबाहीमा परेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारबाहीस्वरुप जरिवाना गराउँदै आएको छ। सीडी उल्लंघन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूत्र तयार पारेर नै जरिवाना लगाउँदै आएको छ। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको निक्षेप र राष्ट्र बैंकले निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिएका उपकरणहरूसहित ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्थाको उल्लघंन गर्दै ५ विकास बैंकले पटक-पटक कर्जा निक्षेप अनुपातभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी जरिवानामा परेका छन्। 

विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरूमा सीप, क्षमता र व्यवसायिकताको अभावले ५ विकास बैंकहरू पटक-पटक अधिक कर्जाको समस्यामा परेका हुन्। 

सीडीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने ५ विकास बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले १९ पटक जरिवाना गराएको छ। जरिवानामा पर्ने विकास बैंकमध्ये ३ विकास बैंकले ५ पटक, एउटा विकास बैंकले ३ पटक र एउटा विकास बैंकले एकपटक सीडी अनुपात कायम नगरेको पाइएको छ।

कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकहरूमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट र सिन्धु विकास बैंक रहेका छन्।

विकास बैंकहरूले करिब ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।