बुधबार, असार १२ गते २०८१    
images
images

वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले सात महिनादेखि पाएनन् तलब

images
मंगलबार, जेठ २९ २०८१
images
images
वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले सात महिनादेखि पाएनन् तलब

समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

images
images

सर्लाही- वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका एक सय ९४ कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

images
images
images

समितिका नौ जना, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४३ र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका ४२ कर्मचारीले तलब नपाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिए। उनका अनुसार समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्माचारीहरुले गत मङ्सिरदेखि तलब नपाएका हुन्। अवकाश लिएका १८ कर्मचारीलेसमेत उपदानबापतको रकम पाएका छैनन्।

images

परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित करिब २० करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको एक लाख १८ हजार क्युफिट काठ बिक्री नभएपछि तलब दिन नसकेको परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताए। उनका अनुसार विसं २०३५ सालदेखि आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति मातहतका परियोजना र आयोजना वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागु भएपछि समस्यामा परेको हो।

images
images

काठ बिक्री नहुँदा समिति आर्थिकरुपमा धराशायी बनेको छ। काठ बिक्री गर्न पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले ठेक्का सकार नगरेपछि घाटगद्धीमै काठ थन्किएको वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले बताए। उनका अनुसार सरकारसँग आठ करोड रूपैयाँ किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यसअघि १३ महिनाको तलब दिएको भए पनि अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए।

images
images

परियोजना संघीय सरकार की प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा ६ वर्षदेखि विचाराधीन रहेका कारण समिति अलपत्र बनेको हो। सहसचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यालय प्रमुखसमेत आउन नमान्ने समितिले जनाएको छ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमार्फत काठ नापजाँच तथा बिक्री हुने गरिएको भए पनि वन नियमावली संशोधन गरी ‘हुबर’ सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण र राजस्व दर धेरै निस्किने गरेका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझीलगायत प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बिक्री भएको छैन। काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, जेठ २९ २०८१०६:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend