काठमाडौं- २०८० को चैत मसान्तमा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर पुग्यो। यो हालसम्मकै धेरै हो। आजभन्दा २ वर्ष पहिले ‍अवस्था यसको ठीक विपरीत थियो।

२०७८ सालको फागुनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। २०७८ को साउनमा ११ अर्ब ३९ अर्ब डलर रहेको सञ्चिति ९ महिनामै २ अर्बको पहिरो गएको थियो। 

२०७८/७९ को बाह्य क्षेत्रको पहिरोका कारणले अर्थतन्त्र भद्रगोल बनेको थियो। त्यही बिन्दुबाट सुरू भएको समस्याका कारण अहिलेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।

दुई वर्षअघि जब विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिन थालेको थियो त्यतिबेला राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सञ्चितिमा सुधार भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो १५ महिनादेखि सञ्चितिमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ। अझ अहिले त अत्याधिक सुविधाजनक अवस्थामा आएको छ। 

२०८१ सालको बैशाख मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड अमेरकी डलर पुगेको छ। 

सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामै आएको धेरै भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन। पछिल्लो २ वर्षदेखि मागमा अझै सुधार भएको छैन। अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ र यसको प्रभाव सार्वजनिक वित्त झन् दबाबमा परिरहेको छ। यो दबाबबाट उन्मुक्त हुने सम्भावना अझै नदेखिएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउने गर्छन्।

गत वर्ष ९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको राजस्वको वृद्धिदर यो वर्ष ९ प्रतिशतकै वृद्धिदर समात्न सकेको छैन। पछिल्लो संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने अर्थले स्वीकार गरेको छ। 

जतिबेला बाह्य क्षेत्र चरम संकटमा थियो त्यतिबेला बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएमा आन्तरिक बजार चलायमान हुने राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए। तर बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा पुगेकै एक वर्ष भइसकेको छ। बजार भने अझैसम्म शिथिल नै रहेको छ।

माग सिर्जना हुन नसक्दा बजारको शिथिलता कायमै छ। सार्वजनिक आम्दानी संकुचित हुँदा आवश्यक खर्च पनि भइरहेको छैन। चौतर्फी कारणले गर्दा स्रोतको सुविधा हुँदा पनि बजारमा सुधार भने आइरहेको छैन। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि दबाबमा रहेको चालु खाता यो वर्षको दश महिनामै १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। गत वर्षसम्म ऋणात्मक रहेको चालु खाता अत्याधिक सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्तै शोधनान्तर पनि ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। रेमिट्यान्समा निरन्तर सुधार भइरहेको छ। 

यति धेरै स्रोत हुँदा पनि आन्तरिक अवस्थामा भने त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन। 

शासकीय अकर्मण्यताका कारणले गर्दा बाह्य क्षेत्रकमो सुविधाको उपयोग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा उपयोग हुन नसकेको बताउँछन् अर्थशास्त्री डा पुष्कर बज्राचार्य। स्रोत हुँदा वा नहुँदा कसरी जाने, के गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने भन्ने स्वभाविक अग्रसरता सत्तामा बस्नेहरूमा नदेखिएको उनको भनाइ छ।

‘यो सरासर कार्ययोजनाको अभाव हो। स्रोतको कमी हुँदा वा बढी हुँदा के गर्ने भनेर थाहा नहुँदाको परिणाम हो। पहिले हामीसँग विदेशी मु्द्राको सञ्चिति घट्दा पनि के गर्ने भन्ने यकिन भएन अहिले धेरै हुादा पनि कसरी जाने के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना भएन। परिणाम अहिले एकातिर स्रोत थुप्रिएर सुन्निने अर्कोतिर सुक्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्। 

बाह्य क्षेत्र दबाबमा आउँदा सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लिएको थियो। आयात नियन्त्रणबाहेक अरु कुनै पनि प्रयास भएन, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै जान थालेपछि स्वाभाविक रुपमा सरकारले आयातमा लगाएको नियन्त्रण हटायो तर त्यसबाहेक अरु कुनै पनि शासकीय अग्रसरता देखिएन। कुनै पनि कम्पनी चलाउने व्यवस्थापनले त खराबभन्दा खराब अवस्थामा कसरी जाने र सुविधाजनक अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाएर बसेका हुन्छन्।

तर नेपाल सरकार भने यस्तो योजना तथा भिजन शून्य देखिएको छ। यो बीचमा सरकारले वित्त नीतिलाई काम चलाउन अवस्थामा चलायो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यहीअनुसार चलाएको छ।

स्रोतको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा उच्चस्तरको समुन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उल्टो नेतृत्वमा देखिएको टकराबले एक्लाएक्लै सञ्चालन भए। अहिलेसम्म पनि तालमेल आउन सकेको छैन। स्रोतको सही परिचालनका लागि हुनपर्ने एकरुपता नहुँदा पनि अहिले समस्या देखिएको बज्राचार्यको भनाइ छ। 

‘मौद्रिक र वित्त नीति बीचमा समुन्वय नहुँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ। जस्तो अहिले स्रोत धेरै हुँदा दुवै नीतिलाई एकाकार बनाएर कसरी परिचालन गर्ने र हिजो न्यून हुँदा पनि कसरी बच्ने भनेर जान सकिन्थ्यो जुन भइरहेको छैन’ उनी भन्छन्।

समन्वय गरेर स्रोतको सदुपयोग गर्नमा राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरता शून्यजस्तै देखिएको छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि आफै अग्रसर देखिएको छैन। सामान्य अवस्थाको जस्तै राज्य संयन्त्र सञ्चालन हुँदाको परिणाम स्रोतको थुप्रोमा बस्ने अवस्था देखिएको छ।