काठमाडौं- वातावारण विभागले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाउन सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। विभागले आइतबार नै केही सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

वतावरण विभागले आइतबार सवारीसाधनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारको रुपमा रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाललाई छलफलका लागि बोलाएको हो। विभागले ‘विद्युतीय सवारीसाधनले अन्य सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने रणनीतिक तर्जुमा’ विषयक छलफलका लागि नाडाको प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो। 

विभागले सो विषयमा छलफल गर्न उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाउन लागेको जनाएको छ। विश्वभर विद्युतीय सवारीको उत्पादन तथा प्रयोग बढीरहेको सम्बन्धमा नेपालमा पनि शून्य प्रदूषणयुक्त सवारीको प्रयोगलाई बढाउन सरकारले नीति तय गर्न लागेको जनाएको छ। 

सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने विषयमा नीति तर्जुमf गर्न लागिएको वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘विद्युतीय सवारीले अन्य सवारीलाई कसरी विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर विभागले सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ,’ उनले भने, ‘यही विषयमा आजै पनि छलफल तय भएको छ।’ 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन न्यून भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार बढाए र त्यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क समेत लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। 

जसका कारण विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प प्रायः भएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको उक्त नीतिको चर्को विरोधर भएको थियो। तथापी उनले सो नीति परिवर्तन गरेनन्। तर उनी पछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले खतिवडाले विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा लिएको नीति उल्ट्याएर करिब पुरानै अवस्था बनाए। 

त्यसयता विद्युतीय सवारीको आयात तथा प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले लिने अस्थिर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीको आयात तथा प्रयोगबारे अन्यौलता बढाएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले स्थिर नीति तय गर्ने हो भने विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। 

वातावरण विभागले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन विषयमा बनाउन लागेको नीतिमा समेत व्यवसायीले स्थिरता चाहेका छन्।