काठमाडौं- विदेशबाट खरिद गरिने इन्टनेट ब्यान्डविथ खरिदमा रहेका विकृतिबाट चौतर्फी क्षति भइरहेको सरकारकै एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
.png)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले इन्टरनेट ब्यान्डविथ व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा नपाएको र अर्कोतिर राज्यले कर तथा अन्य लाभ गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको 'नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन समिति'ले ब्यान्डविथको आयातमा थुप्रै समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
इन्टरनेट ब्यान्डविथको आयातमा मुख्यतया नीतिगत व्यवस्थामै समस्या रहेको समितिको निष्कर्ष छ। नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स एउटै कम्पनीले लिने अहिलेको व्यjस्था अनुपयुक्त रहेको र यही कारणले जोखिम बढेको समितिको निष्कर्ष छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायक दुवैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायक फरक-फरक बनाइ बजारलाई समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिन रहेको समितिको निष्कर्ष छ। धेरै कम्पनीले ब्यान्डविथ आयात गर्दा इकोनोमिक स्केलको लाभ उपभोक्तासम्म पासअन हुने सुविधा हनन् भएको छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाइ सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले अधिक मूल्यमा आयात गरेको पाइएको थियो। अस्वभाविक संरचनामार्फत उसले कारोबार गरेको भन्दै राज्यका विभिन्न निकायले अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
यस्तोमा समितिले नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई छुट्याउनुपर्ने र यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला नै सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने, मूल्य र गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने जस्ता विषयमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्दै फरक नाका र फरक कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धाका लागि नेटवर्क सेवाप्रदायकको संख्या तोक्न सकिने सुझाव समितिले दिएको छ।
