शनिबार, वैशाख २७ गते २०८२    
शनिबार, वैशाख २७ २०८२
images
images

बजेटको तयारी भइरहँदा दुई महिनायता कृषि बीमा ठप्प, सवा दुई अर्ब भुक्तानीमा सरकारको आनाकानी

images
शुक्रबार, जेठ ११ २०८१
images
बजेटको तयारी भइरहँदा दुई महिनायता कृषि बीमा ठप्प, सवा दुई अर्ब भुक्तानीमा सरकारको आनाकानी
images
images

काठमाडौं- सरकारले गएको चैतयता कृषि बीमा रोक्का गरेको छ। कृषि बीमा शुल्कमा अनुदानबापतको भुक्तानी सरकारले नदिएपछि चैतयता कृषि बीमा बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। 

images
images
images

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चटारोमा रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समेत कृषकका धेरै विषय राखिएको छ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कृषि बीमा रोकिँदा सरकार बेखबरजस्तै बनेको देखिन्छ।

images
images

बीमा रोकिएपछि कृषकको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ। क्षति भएका कृषि बाली र पशुपक्षीको कुनै पनि बीमा भुक्तानीसमेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। सकारले दिने अनुदान रकम एक वर्षदेखि रोकेपछि बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा बिक्री रोकेका हुन्। 

images
images

बीमा गर्न नपाउँदा किसान निरुत्साहित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमा शुल्कमा सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ। यसअनुसार हाल किसानले कृषि बीमामा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान पाउँछन्। गत वर्षदेखि सरकारले अनुदान नदिएपछि कम्पनीहरूले बीमा बिक्री रोकेका हुन्।

कृृषि बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बीमा प्राधिकरणको इस्योरेन्स डेभलपमेन्ट एन्ड प्रमोशन विभागकी निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले जानकारी दिइन्। ‘चैतदेखि नयाँ बीमा हुन सकेको छैन’  अधिकारीले भनिन्। 

कम्पनीहरूले गत बैशाख १० मै विज्ञप्ति निकालेर अनुदानबापतका रकम तत्काल नआए दाबी भुक्तानी पनि रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्दै आएको छ। जसका कारण कृषकलाई राहतसमेत भएकोले पछाडि फर्कनेभन्दा पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा छलफल जारी रहेको निर्देशक अधिकारी बताउँछिन्।

पछिल्लो समय ८० प्रतिशत अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्नेगरी कृषि मन्त्रालयले छलफल जारी राखेको छ। भुक्तानी रोकिँदा कृषि तथा पशुपक्षी बीमा व्यवसायमा विश्वसनीयता नै गुम्ने खतरासमेत देखिएको छ। 


प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ११ २०८१०९:५४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend