काठमाडौं-  बस सेवा सञ्चालन गरेर नाफामा जान नसकेको साझा यातायात सरकारले विद्युतीय बस किन्न दिएको तीन अर्ब रूपैयाँको ब्याजबाट पहिलो पटक नाफामा गएको छ।

साझा यातायात बस सेवा सञ्चालन गरेर नाफामा गएको भने होइन। सरकारबाट पैसा पाएर विद्युतीय बस किन्न नसकेको साझाले सरकारले ब्याजमा लाएको रकम बैंकहरूमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्दा नाफामा गएको हो।

वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको साझा यातायात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफामा देखिएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार साझा नाफामा गएको देखिएको छ। साझा यातायात सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित साझा यातायातले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समेत नाफा गर्ने निश्चित छ। साझा यातायातले अहिलेसम्म सरकारले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँबाट बस किन्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा साझा यातायात ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो। त्यही वर्ष साझाको आम्दानी १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो भने खर्च १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भएको २०७७ मा सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७८ मा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भने साझा यातायात नाफामा देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महालेखाले गरेको साझा यातायातको अडिट रिपोर्ट अनुसार साझा यातायातले २४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ नाफा गरेको हो।

सो वर्ष साझा यातायातले सञ्चालन आयबाट १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्चेको थियो।

साझा यातायातमा सरकारको ९३.९० प्रतिशत सेयर रहेको छ। बाँकी ६.१० प्रतिशत सेयर संस्थान/निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको छ। महालेखाको २०७८ मा सार्वजनिक भएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति अनुसार साझाको अधिक पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै साझाको जारी पुँजी ३ अर्ब ४३ करोड, चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साझा सहकारीमा सरकारको सेयर स्वामित्व रकम ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति २०७८

सञ्चालन आय १० करोड ७५ लाख

प्रशासकीय खर्च १ करोड ६७ लाख

खुद नाफा २४  करोड ६६ लाख

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति २०७७

सञ्चालन आय १३ करोड ९ लाख

खर्च १ करोड ५५ लाख

घाटा ३ करोड ५४ लाख

२०७५ पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयमा लेखिएको थियो, 'नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३ सय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ।’

त्यसपछि २०७६ असार २४ को मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दियो। असार २९ गतेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय’ गरेको थियो।

तर २०७६ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले साझालाई विद्युतीय बस किन्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो।

निर्णयमा ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २०७६ असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित उक्त संस्थामा नेपाल सरकारका तर्फबाट सेयर लगानी बापत ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरी कार्य अगाडि बढाइएकोमा उक्त संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा नेपाल सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेयरबापत लगानी गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याज रकमसमेत नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ।’ भन्ने उल्लेख गरियो।

साझाबाट ब्याजसहित ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारले २०७७ माघमा पुनः साझालाई नै विद्युतीय बस किन्न ३ अर्ब रूपैयाँ नै दिने निर्णय गरेको थियो।

साझा यातायतमा केन्द्र सरकारका साथै बागमती प्रदेश सरकारको ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाको १० करोड रूपैयाँ सेयर लगानी गरेको थियो।

२०६८ बैसाख १ बाट साझा यातायात पुनः सञ्चालनमा आएको छ। अहिले साझा यातायातले ७१ वटा बसमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। साझा यातायात सहकारी संस्थामा २ सय ७० जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रियामा

साझाले विद्युतीय बस किन्न गरेको टेन्डर आहृवानमा ९ कम्पनीको बोलपत्र परेको छ। गत चैत १३ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै साझा यातायातले ४० वटा बस किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

साझाले यही टेन्डरबाट थप २० प्रतिशत रकम खर्चेर ४८ वटासम्म बस ल्याउन गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। टेन्डरमा ९ वटै चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएको र साझा मूल्यांकनकै क्रममा रहेको छ। 

साझाको अनुमानमा भारतीय कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भन्ने थियो। तर, सबै चिनियाँ कम्पनीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। जोङतोङ, बीवाईडी, सीएचटीसी, फोटोन लगायत ब्रान्ड नै नसुनेका कम्पनीहरू समेत प्रतिस्पर्धामा छन्।

सरकारले दिएको न्युनतम मापदण्डको आधारमा रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित टोलीले स्पेसिफिकेसन तय गरेको थियो। साझाको सञ्चालक समितिले उक्त स्पेसिफिकसेन स्वीकृत गरेपछि टेन्डर आहृवान गरेको थियो।

सरकारले साझालाई पुनः ३ अर्ब रकम दिएकाले विगतकै योजना अनुसार स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा विद्युतीय बस किन्ने र सञ्चालन गर्ने प्रविद्धता साझाले गरेको छ। पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्न लागेको छ।

यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बस ल्याउने साझाको तयारी छ। यो टेन्डरमार्फत २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस ल्याउने छन्। बसहरूमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता समेत हुनेछन्।