काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका छन्। 

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टममा देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टी र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। 

'सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी बितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु। यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस्' उनले भने। छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए।

'यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्। भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्' प्रधानमन्त्रीले भने। 

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

यसअघि गएको माघ ९ गते पनि प्रधानमन्त्री दाहालले लाइसेन्स कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन भनेर निर्देशन दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ठान्छन् कर्मचारीले निर्देशन नपाएर काम नभएको हो, भने- १४ लाखलाई तत्काल लाइसेन्स दिनू!