काठमाडौं- पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सेटिङको साम्राज्य खडा गरेका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न विषयमा मुद्दा हालिसकेको छ। सुनिल त दोषी ठहरसमेत भइसकेका छन्। 

सुनिलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा १७ वर्ष बिताएका थिए। करारबाट सेवा प्रवेश गरेका सुनिल पछिल्लो समय कार्यकारी निर्देशक थिए। २०७८ सालमा सरकारले उनलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो। 

प्रत्येक सरकारी प्रविधिको खरिदसँग जोडिने केन्द्रमा हुँदा सुनिलले चलाएको भ्रष्टाचारको साम्राज्यको खुलासा हुँदै गरेको छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलले गरेको भ्रष्टाचारलाई छाडेर अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

पौडेलले सिधै मिलेमतोमा खरिद गरेको अख्तियारकै अनुसन्धानले प्रष्टसँग देखाएको छ तर उनलाई अकुत आर्जनमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ।

सुनिल पौडेलले हालसम्म १ करोड १९ लाख आम्दानी गरेको तर उनको सम्पत्ति तथा खर्च गरेर कुल २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ देखिएको जनाउँदै २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको दाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। 

अख्तियार आफैले गरेको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको उक्त केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार र सो भ्रष्टाचारका सारथी कम्पनीका सञ्चालकलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। 

निश्चित कम्पनीसँग मिल्नेगरी मापदण्ड बनाउने र कोटेसन माग गर्ने र निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने, त्योबापत ती कम्पनीले पौडेलका दाइको नाममा सिंगापुरमा रकम जम्मा गरिदिने गरेको पाइएको अख्तियारकै अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

चारवटा नेपाली एजेन्ट र दुईवटा विदेशी कम्पनीसँग मात्र प्रविधिको खरिद गरिएको र उनीहरूले पौडेललाई सिंगापुरमा भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। 

भ्रष्टाचारका साझेदारलाई उन्मुक्ति दिनुलाई अख्तियारकै कर्मचारीले अनौठो मानेका छन्। यस्तै प्रकारका अन्य खरिदमा विदेशी कम्पनी र तीनका एजेन्ट पनि मुछिएको तर यो प्रकरणमा भने भ्रष्टाचारलाई छाडेर अकुत आर्जनको मात्र मुद्दा लगाउँदा उनीहरू छुटेको अनुमान गरिएको छ। 

प्रविधिको खरिद गर्दा गुणस्तरभन्दा पनि न्यून मूल्य राख्ने र कमसल प्रविधि भिडाएर सरकारलाई घाटा लगाउने, अर्कोतिर त्यसरी बचत भएको रकमबाट सबैलाई भाग पुर्‍याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस्तो भ्रष्टाचारको मुख्य आर्किटेक्ट नै सुनिल पौडेल र विकल पौडेल हुन्। यी दुवै पौडेलका साझेदर कम्पनी भने एउटै छन्। 

अख्तियारकै अनुसन्धानले पनि मुख्यगरी चारवटा कम्पनीसँग यस्तो मिलेमतो गरेर खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ। जसमा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, ओम्नी समूह, म्याक्स र नेक्स्टजेन सोलुसन रहेका छन्। 

यी चारवटा कम्पनी नै नेपालको प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारका साझेदार रहेका छन्। मिलेमतोमा ठेक्का लिने साथै कमसल र असुरक्षित प्रविधि दिएर नाफा कुम्ल्याउन यी कम्पनी साझेदार रहँदै आएका छन्। जुनसुकै खरिदमा पनि यी कम्पनी मुख्य रुपमा जोडिँदै आएका छन्। 

तर यी कम्पनीलाई भने सुनिलको मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको छ। मिलेमतोमा सहभागी भएर ठेक्का लिने र भ्रष्टाचारको सारथी भएको अभियोग लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।

आखिर किन पाए यी कम्पनीले उन्मुक्ति? 

यो प्रकरणमा जोडिएका मुख्य कम्पनी बलियो शक्ति केन्द्रसँग साँठगाँठ भएका मानिन्छन्। ओम्नी आफैमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नेक्सस भएको कम्पनी हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विशेष सम्बध यो कम्पनीको छ। 

त्यस्तै म्याक्स पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि शक्तिकेन्द्रसम्मै पहुँच राख्ने कम्पनी हो।

यसमा जोडिएको अर्को कम्पनी हो नेक्स्टजेन सोलुसन। यो कम्पनी अभिषेक श्रेष्ठको हो। उक्त कम्पनीसँग सुनिल पौडेलको निकटता कतिसम्म थियो भने नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक हुँदासम्म इमेलको ठेक्का नै दिएका थिए। औचित्य नै नभएको ओपन सोर्स इमेल बनाएर उक्त कम्पनीलाई दिइएको थियो, त्यसबापत करोडौँ रुपैयाँ गएको थियो। 

अभिषेक श्रेष्ठ र पौडेलको निकटता सुरुवातदेखि नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्वप्राधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका छोरा अभिषेकले सन् २०१७ मा नेक्स्टजेन सोलुसन नामको कम्पनी स्थापना गरेका थिए, ठीक त्यही समयमा सुनिल सूचना प्रविधि केन्द्रको हर्ताकर्ता भएका थिए। विकल पौडेलको छायाबाट माथि उठ्दै गरेका सुनिल पौडेल र श्रेष्ठको मित्रताले व्यावसायिक मिलेमतोको रुप लियो। 

न्यायिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठितमात्र होइन अझै पनि प्रभावशाली मानिने कल्याण श्रेष्ठका छोरा र सबै राजनीतिक तहमा सम्बन्ध भएका शक्तिशाली व्यवसायी जोडिएका कारणले पनि सुनिलको मुद्दा नै मोडिएको आशंका गरिएको छ।