काठमाडौं- पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि पुँजी निर्माण ओरालो गतिमा लागेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष र यो वर्ष पनि पुँजी निर्माण खस्किएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष दशककै कमजोर पुँजी निर्माण भएको थियो भने यो वर्ष पनि गएको ११ वर्षकै कमजोर पुँजी निर्माण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा प्रक्षेपणअनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४.४५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष २५.०८ प्रतिशत पुँजी निर्माण भएको देखिएको छ। 

एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्। 

अर्थतन्त्रको भावी विस्तारलाई पनि सहायता गर्ने मानिएको यस्तो वर्गको खर्च दश वर्षकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा  २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको यस्तो पुँजी निर्माण पछिल्ला केही वर्षदेखि घटिरहेको छ।  

यो वर्ष असारसम्म कुल १३ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो ८ खर्ब ९६ अर्ब निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नेछ भने सरकारले जम्मा ४ खर्बमात्र गर्ने अनुमान गरिएको छ। 

स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ। 

पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ। 

फेरि पनि कृषिकै भर

चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण र रिटेल क्षेत्रको विस्तार संकुचित हुने भएपनि वृद्धिदर ३ प्रतिशत माथि हुने अनुमानका पछाडि कृषिको विशेष भूमिका रहेको छ। 

यो वर्ष कृषि क्षेत्र ३.०५ प्रतिशतले विस्तार हुने कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सा  पनि बढेको छ।  कृषि क्षेत्रको योगदान २४.०९ प्रतिशत रहेको छ। कृषिमा पनि धेरै हिस्सा धानको हुने देखिन्छ। धान उत्पादन यो वर्ष राम्रो हुँदा वृद्धिदर सकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। 

कृषिको बलियो प्रदर्शनका कारणले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने कार्यालयको अनुमान छ। 

व्यापार संकुचित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा सुधार देखिएकाले ४ प्रतिशतमाथिको वृद्धिको आशमा अर्थ मन्त्रालय रहेको थियो। 

तर पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा राख्ने व्यापार क्षेत्रमा अझै पनि विस्तार हुने सभ्भावना देखिएको छैन। गत वर्ष ऋणात्मक भएको होलसेल तथा रिटेल व्यापार यो वर्ष पनि ०.१६ प्रतिशतको वृद्धिदरमै सीमित भएको छ। 

त्यस्तै निर्माण क्षेत्र अझै पनि ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको छ।