सरकारदेखि स्वदेशी लगानीकर्ता मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताको चासोमा समेत नेपालको जलविद्युत रहेको छ। सोही कारण पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूको चासोमा समेत एकपछि अर्को ठूला विद्युत आयोजना परेका छन्।

नेपालमा अहिले जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी भइसकेको छ। हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनको पाइपलाइनमा छन्। सरकारले पनि २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। नीतिगत सुधार भएमा निजी क्षेत्रले नै तत्काल १३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

यही बीचमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)को आयोजनामा आज बुधबारदेखि हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ। आउँदो आइतबारदेखि सरकारको आयोजनामा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि हुँदैछ। लगानी सम्मेलनमा पनि १४८ परियोजनामध्ये ४४ परियोजना ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानी :

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा के के हुँदै छन्, विगतको भन्दा फरक के हुन्छ? 

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) र र एसपी एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आज १२ गते एक्स्पो सुरु भएको छ, जुन १३ र १४ गतेसम्म आयोजना हुँदै छ। आज बुधबारबाट सुरु भएको आयोजना शुक्रबार सम्पन्न हुने छ। 

साधारण ४० लाख लगानीकर्ता र दर्जनौँविदेशी लगानीकर्तासहित स्वदेशका सयौँ लगानीकर्ताको चासोमा एक्स्पो छ। आज बिहान ६ः३० बजे विद्युतीय सवारी (ईभी) र्‍याली गर्दै एक्स्पोको सुरुवात भएको छ भने भोलि १३ गते सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट एक्स्पोको समुद्घाटन हुनेछ। 

समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नारासहित आयोजना गर्न लागिएको एक्स्पोको पहिलो दिन इभी र्‍यालीका अलवा प्रदर्शनीस्थलमा उच्चस्तरीय बिजनेस मिटिङहरू पनि आयोजना गर्ने तय गरेका छौँ। जसमा भारतका प्रतिष्ठित अडानी ग्रुप, पीटीसीलगायतका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग बिजनेस मिटिङ हुनेछन्।

एक्स्पोमा १२ भन्दा बढी देशका १०० मन्दा धेरै स्टलहरू छन्। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालको संरक्षकत्वमा आयोजना भएको हाइड्रो एक्स्पोमा कन्ट्री पार्टनरमा भारतीय राजदूतावास रहेको छ। 

ऊर्जा देशको आर्थिक समृद्धि र उज्यालो नेपालसँग जोडिएकोले यसलाई मूर्त रुप दिने गरी निजी क्षेत्रबाट पो भव्य एक्स्पो आयोजना गरिएको हो। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा निर्यात बजारीकरणको ठूलो सम्भावनाका बारेमा ज्ञान र सूचना आदान प्रदान गर्न एक्स्पो उचित गन्तव्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले अब उत्पादन मात्रै होइन खपत पनि बढाऊ भन्ने अभियान एक्स्पोमार्फत सन्देश दिन खोजेका छौँ। 

यसपटक एक्स्पोमा अलि फरक देखिएको छ। नेपालमा उत्पादन मात्रै होइन बजार पनि रहेको छ भन्ने सन्देश जाने छ। सोही कारण हाइड्रोका मेसिन र प्रविधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको पनि आकर्षण रहेको छ। ऊर्जा समृद्धिका विभिन्न आयामहरूबारे नीतिगत बहससमेत हुने छ। नयाँ प्रविधि र उपकरणहरूको प्रर्दशनी गर्न झण्डै एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूको सहभागिता हुने छ।

एक्स्पोमा विद्युत व्यापार, समृद्धि र सामाजिक विकास, नीति र राजनीतिको प्राथमिकता लगायतका विषयमा ७ वटा प्राविधिक सत्र तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। 

सरकारले लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछ, यता हाइड्रो एक्स्पो पनि हुँदै छ यसमा ‘डुब्लिकेसन’ भएन ?

सरकारले पनि आगामी १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दै छ। सरकारले भने लगानी ल्याउन गरिने सम्मेलन हो। यो एक्स्पो भनेको प्रर्दशनी हो। यहाँ उत्पादक कम्पनीहरूले समानहरू प्रर्दशनीमा राख्ने छन्।

अर्को कुरा सरकारको कुरा मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरूले पत्याउँदैनन्। यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था र कुरा सुन्ने गर्दछन्। यसका कारण पनि हाइड्रो एक्स्पोमा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरू सहभागी हुँदै छन्।

हाम्रो कुरा सुनेर सरकारले लिने नीतिगत विषयहरूमा बुझेर मात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागित जनाउँदैछन्। यसकारण पनि हाइड्रो एक्स्पोले लगानी सम्मेलनलाई सहयोगी भूमिका खेल्दैछ। यसले झनै राम्रो सन्देश जाने छ। 

सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको नीति लिएको छ। यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ, सम्भव देख्नु हुन्छ?

नेपाल सरकारले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको तथा आगामी सन् २०३५ भित्र बंगलादेशमा समेत गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यसहितको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्र ऊर्जा जलस्रोत तया सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माण गरिसकेका छ।

सरकारले भनेको लक्ष्य पूरा गर्न ४६ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। जसका कारण पनि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यको विकल्पबाहेक अरू सम्भव छैन। 

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना हुने यो एक्स्पोले लगानीकर्तामा उत्साह ल्याउने छ। हामीले केही नीतिगत सुधार गरेमा निजी क्षेत्रले नै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले ११ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ। जुन अहिले अध्ययादेशमार्फत पनि ल्याउन खोजिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। यसले लगानीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।

सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्र मात्रै होइन जनता र विदेशी लगानीकर्ता सबैमा विश्वासको वातावरण हुन जरुरी छ। लगानीको सुरक्षा र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषय छ। विकासको एजेन्डमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश सरकारमार्फत जानु जरुरी छ। अहिले पनि जग्गादेखि वनसम्मको समस्या छ। स्थानीय तहको अवरोध त्यस्तै छ। यी सबै समस्या समाधान हुने छ। 

जनतादेखि बैंकसम्मले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका छन्। तर भएका उत्पादन पनि बर्षादमा खेर जाने अवस्था छ, खपत चाहिँ किन बढ्न सकेन? 

मुख्य कुरा अब खपतमा जोड दिन आवश्यक छ। आजको दिनमा पनि उद्योगहरूमा १६ घण्टा लोडसेडिङ छ। कम्तिमा १२ महिना २४ सैँ घण्टा उद्योगलाई बिजुली दिने अवस्था बनाउन पर्‍यो पहिलो चरणमा। इन्डक्सन चलाउनका लागि सोहीअनुसारको पूर्वाधार चाहियो। विद्युतीय गाडीकै विषयमा पनि धेरै समस्या छ। ढुक्कले ईभी गाडी लिएर झापादेखि धनगढीसम्म चार्जिङ गर्न पाउँछु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ। कृषि देखि सिँचाइमा धेरै बिजुली आवश्यक पर्दछ।

सरकारले पहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ। अहिले जस्तो १२ सय मेगावाट भारतले लगेन भनेर रुँदै हिँड्न भएन। नेपालमा १३ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान छ। त्यसपछि बिक्री गर्ने कुरा हो। अहिले भारतले किनेन भनेर डराउन थालियो भने उत्पादन कसरी हुन्छ? सरकारले खपतको योजना बनाउन आवश्यक छ। २८ हजार उत्पादन भएपछि बिक्रीको चाप हुने हो। फेरि सरकारले कुरा गरेपछि भारतले नकिन्ने भन्ने नै हुँदैन। 

तर विद्युत प्राधिकरणले नै बिजुली नकिन्दा समस्या आयो भनिन्छ नि?

जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्ने समयमा नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको हुन्छ। जसअनुसार हामीले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। जसलाई ‘टेक अर पे’ भनिन्छ। सोहीअनुसार बैंकले लगानी गरेका हुन्छन्। बिजुली उत्पादन भएदेखि नै बजार खोज्न पर्दैन, जसको बजारको ग्यारेन्टी पहिल्यै फिक्स हुन्छ।

बत्ती उत्पादनसम्म मात्रै हो तर उत्पादन हुन थालेपछि बजार ग्यारेन्टी सुरक्षित लगानीको रुपमा हेरिन्छ। अहिले ४० लाख लगानीकर्ताले पनि सोही हेरेर लगानी गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले १० वर्ष दुःख गरेर बत्ती बालेको हुन्छ। बल्ल बल्ल बालेको बिजुलीमा ट्रान्समिसन लाइन बनेको हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणसँग भनेको समयमा किन्न नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत प्राधिकरणले जरिबाना तिर्ने भन्ने हुन्छ।

उत्पादन भइसकेपछि प्राधिकरण जाँदा फेरि प्राधिकरणले ५ प्रतिशत जरिबाना तिर्ने हो बरु अहिले चाहिने बिजुली लिँदै गरौँ भनेर अर्को छोटो समयमा लागि भनेर अर्को सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ। दुई चार महिनामा ट्रान्समिसन लाइन बनिहाल्छ भनेर हामीले पनि सम्झौता अर्को गर्छौं। तर वर्षौंसम्म लाइन नबनेको अवस्था रहेको छ। जसका कारण ६० प्रतिशत पनि बिजुली बिक्री गर्न सकेनौँ भने साँवा र ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अहिले धेरै आयोजनाहरू यसरी नै चलाइरहेका छन्।

बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ?

अहिलेकै अवस्थामा पीपीएअनुसार प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगर्ने हो भने अब बैंकहरूले पनि जलविद्युतलाई सुरक्षित लगानीको रुपमा लिन छाड्ने छन्। जनताले पनि लगानी नगर्ने अवस्था आउन सक्छ। कि सरकारले मात्रै कि विदेशीले मात्रै आयोजना बनाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सोही कारण अहिले पनि विद्युत प्राधिकरण घाटामा नजाओस् भन्ने नै हो।

प्राधिकरणले अहिले पनि १२ अर्ब नाफा गरिरहेको छ। जनताले लगानी गरेको आयोजना डुब्ने आफू मात्रै अर्बौं नाफा गर्नेतिर गएको देखिन्छ। योभन्दा पनि जनताले पनि लगानी गरेर डुबाउनेतिर जानु हुँदैन, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। सकरारले अब गाइडलाइन बनाएर बैंकहरूलाई दिन आवश्यक छ।

जलविद्युतले बिजुली मात्रै उत्पादन गर्दैन, रोजगारी, विकास र पुँजी परिचालनमा समेत जलविद्युतको मुख्य भूमिका हुन्छ। २८ हजार मेगावाट उत्पादन भएपछि बैंकहरूले सोच्ने होला नि उत्पादन नै भरखर ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ। खपत १३ हजार मेगावाट नेपालमै हुन्छ। सोही कारण राष्ट्र बैंकले तोकेरै बैंकहरूलाई जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य भन्नु पर्दछ। 

निजी क्षेत्र कतै साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएर समस्या आएको हो कि?

अहिले अवस्था परिवर्तन हुन थालेको छ। पहिले एक मेगावाटका आयोजना कति धेरै हुने गरेको थियो। अहिले ५०, ६०, १०० मेगावाटसम्मका आयोजना नेपाली निजी लगानीकर्ताले बनााउन थालेका छन्। यसले अब विस्तारै निजी क्षेत्र सक्षम हुँदैछ भन्ने पनि हो।

विगतमा बैंकहरूले पनि ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले एउटै बैंकले पनि अर्बौं लगानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइसकेका छन्। यता भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताको समेत आकर्षण जलविद्युतमा देखिएको छ। नीतिगत सुधार गरेमा बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना नै निजी क्षेत्रले विदेशी साझेदार खोजेर गर्न सक्छन्। तर कानूनी स्थिरता र बाटो त खोल्न आवश्यक छ। 

अहिले पनि आयोजनाको समय ३० वर्ष रहेको छ। सर्वसाधारणको लगानी कतै डुब्ने त होइन भन्ने आशंका त छ नि?

लगानी त अहिलेकै कन्डिसनमै भइरहेको छ। फिजिबल हुन्छ भनेरै अर्बौं लगानी गरिएको छ। पहिले ५० वर्ष थियो। पछि एउटा कार्यविधिबाट ३० वर्षमा झारिएको छ। फेरि ४०/४५ वर्ष बनाउनेगरी समय आएको छ। यो समय तोक्नेभन्दा पनि बाँकी समय पनि सोही लगानीकर्तालाई दिनु पर्दछ। त्यो हुँदा सरकारले पनि हजारौँ आयोजना ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो हुँदा प्रर्वद्धकहरूले लामो योजना बनाएर आयोजना निर्माणमा जाने देखिन्छ। 

प्रसारण लाइन र बिजुली व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको विषय आएको छ?

तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत प्रसारणलाइन पनि पीपीपी मोडलमा जानेगरी प्रस्ताव गरेको छ। तर नीतिगत व्यवस्था पहिले सुधार हुन आवश्यक छ। प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छन्। तर पहिले आउँछ कि आउँदैन भनेर चाखे थाप्ने भन्दा पनि पहिले सुधार गरेर यो गरियो अब लगानी गर्नुहोस् भन्नु पर्दछ। नत्र त्यसै लगानी गर्न आउँदैन।

अहिले हरित ऊर्जाको चर्चा विश्वभर भइरहेका बेला नेपालमा ठूलो अवसर आएको छ। उत्पादन पहिले हो, उत्पादन गरेपछि मात्रै बिक्रीका कुरा हुन्छन्। अर्को बिजुली लिन नसक्ने हो भने व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा दिनुपर्दछ भनेका छौँ। यी सबै विषयहरू अहिले अगाडि बढेका छन्। 

जलविद्युतमा यति धेरै जनता जोडिइसकेका छन्। धेरैले ठूलो पैसा हालेको अवस्था छ। तर पनि कमाएर लाभांश केही कम्पनीले बाहेक दिन सकेका छैनन्। कालान्तरमा यो लगानी नै कतै डुब्ने त होइन?

साँच्चै भन्नु पर्दा केही कम्पनीले बाहेक अरुले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकेका छैनन्। यो सत्य हो। धेरै आयोजनाहरू प्रसारणलाइनका कारण साँवा र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्।

अहिले पनि ४० भन्दा बढी आयोजनाले उत्पादन गरेर पनि बिजुली बिक्री गर्न पाएका छैनन्। आम्दानी नै नगरे पनि नाफा गरेर लाभांश कसरी बाँड्न सक्छ? समस्या यहि हो। बत्ती बलेकै दिनदेखि बिक्री गर्न नपाउँदा पुँजी थपिँदै गयो। किस्ता थपिँदै गयो। अनि ब्याज ९ बाट १५ प्रतिशत पुगेर पनि समस्या आएको छ।

अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ र लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हो। विगतमा केही कम्पनी समस्यामा परेता पनि अहिले एउटै कम्पनीले दर्जनौँ आयोजनाहरू अगाडि बढाउन थालेका छन्। यस कारण पनि अब लगानीकर्ता पनि सुरक्षित हुँदै गएका छन्।