काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रविधि कम्पनी 'कोटिभिटी नेपाल'विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेषत: तीनवटा प्रश्न उठाएको छ। सेयर स्वामित्व परिवर्तन, भ्याट छुट र व्यावसायिक प्रतिनिधिको विषय उठान गर्दै विभागले करछली भएको स्पष्ट हुने जनाएको छ। 

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको काम गरी त्यही ऐनको दफा ४ को (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको दाबीसहित कोटिभिटीविरुद्ध आइतबार करछली अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको हो।

विभिन्न आर्थिक वर्षमा सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनअनुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत निकायमा प्रचलित कर कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व दाखिला नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।

मुख्य कम्पनीको लागि व्यावसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधिसमेत देखिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-२ को दफा २ (क) आकर्षित हुने नदेखिएको सन्दर्भमा कर असुल गर्नुपर्नेमा असुल गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र ७ (ख) आकर्षित हुने देखिएकोले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत भएको विभागले जनाएको छ। 

विभागले उठाएको पहिलो प्रश्न कम्पनीको विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै कोटिभिटी नेपाल प्रालिसम्म आइपुग्दा भएको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा कुनै जानकारी नदिइ राजस्वछली गरेको विषयमा रहेको छ।

जसमा एकपटक त कम्पनीको सेयर स्वामित्व नै शतप्रतिशत परिवर्तन भएको विभागको अध्ययनमा देखिएको छ। भेरिस्क हेल्थ इन्कबाट भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालिमा नाम परिवर्तन हुँदा सेयर स्वामित्व नै शतप्रतिशत परिवर्तन भएको विभागको अध्ययनमा देखिएको छ।

८२० मिलियन डलरमा सेयर खरिद बिक्री भएको विवरण अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले खरिद बिक्रीको जानकारी लिनमात्रै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको स्रोतको दाबी छ।

कम्पनीसँग विवरण माग्दा कुनै विवरण नदिने र दिँदा पनि पढ्न नै नमिल्ने गरी कालो पोतिएको डकुमेन्ट दिएको विभागको तर्क छ। कम्पनीको सेयर परिवर्तनको हकमा जानकारी गराउँदा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने भएपनि जानकारी नै नगराइ राजस्व छली गरेको विभागको ठहर छ।

विभागले उठाएको अर्को प्रश्न भ्याट छुटको विषयमा हो। निर्यातमा भ्याटको सम्बन्धमा 'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२' को 'दफा ५' मा स्पष्टरुपमा कस्तोमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा ५ को '१' को 'क'मा नेपालभित्र आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवामा, 'ख' मा नेपालभित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा र 'ग'मा नेपालबाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा भ्याट लाग्ने उल्लेख छ।

यसको अर्थ कोटिभिटी नेपाल वा जुनसुकै कम्पनीले निर्यात गर्ने सेवा वा वस्तुमा भ्याट लाग्ने देखिन्छ। यस्तोमा अहिले धेरैतिर सेवाको निर्यातमा भ्याट कानूनविपरीत रहेको भनेर प्रचार भइरहेको छ। जुन प्रचार गलत भएको विभागको भनाइ छ। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सेवामा भ्याट लाग्ने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख रहेको विभागले जनाएको छ। 

उक्त ऐनको 'दफा ७' को '१' मा भ्याट १३ प्रतिशन हुने भनिएको छ। '२' मा भने उपदफा '१' मा जेसुकै लेखिएता पनि 'अनुसूची २' मा उल्लेखित वस्तु वा सेवाको कारोबारमा शून्यदरमा कर लाग्ने छ। शून्यदर कर लाग्नेको हकमा पनि सर्त राखिएको छ। सर्तभित्र नरहेको हकमा भ्याट लाग्ने भन्दै विभागले अहिले कर लगाएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना बताउँछन्।

ऐनको 'अनुसूची २' मा शून्य दरमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको विषयमा स्पष्ट उल्लेख छ। 'अनुसूचि २' को '२' मा नेपालबाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवामा लाग्ने शून्यदरको भ्याटको सर्त तोकिएको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा’मा शून्यदरको कर लागु हुन्छ।' 

उक्त सर्तभन्दा बाहिर कोटिभिटी नेपाल प्रालिले कोटिभिटी इन्टरनेशनललाई सेवा बिक्री गरेको छ। जुन सर्तभन्दा बाहिर भएको ठहर गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक ढुंगाना बताउँछन्। अब विषय अदालतमा गइसकेको र अदालतबाट आदेश नआउँदासम्म विभागले कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए।

विभागका अनुसार कोटिभिटी नेपालमा शतप्रतिशत लगानी नै कोटिभिटी इन्टरनेशनलको छ। विभागका अनुसार कोटिभिटी इन्टरनेशनलको सेयर कोटिभिटी नेपालमा नभएको भए यो विषय आउने नै थिएन। कोटिभिटी नेपालले कोटिभिटी इन्टरनेशनललाई सेवा बिक्री नगरी अन्य कम्पनीलाई गरेको भएपनि यो अवस्था नआउने विभागको दाबी छ। 'यहाँ त खेतालाले साहुलाई तलब दिएको भनिएको छ, जुन कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन' विभागका अधिकारीहरूको ठहर छ। यसैले राजस्व छलीको मुद्दा दर्ता भएको विभागको भनाइ छ।

विभागले 'कोटिभिटी नेपाल' 'कोटिभिटी इन्टरनेशेनल'को सहायक कम्पनी रहेको पुष्टि भएको दाबीसमेत गरेको छ।

विभागले यो प्रक्रियामा शून्यदरको करमा नपर्नुको कारणसमेत पुष्टि गरेको छ। कोटिभिटी नेपाल प्रालिले २०८० बैशाख २१ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रमा कोटिभिटी नेपाल प्रालिले वस्तु तथा सेवाको निर्यात कोटिभिटी इन्टरनेशनलाई मात्रै गरेको ब्यहोरा उल्लेख छ। कोटिभिटी नेपाल प्रालिले आफूले उत्पादन गरेको सेवा कोटिभिटी इन्टरनेशनलबाहेक अरुलाई बिक्री गरेको देखिँदैन।

यसले कोटिभिटी नेपाल नै कोटिभिटी इन्टरनेशनलको व्यावसायिक प्रतिनिधि रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ। जुन अवस्थामा शून्यदरको कर लागु हुँदैन। 'कोटिभिटी नेपाल' 'कोटिभिटी इन्टरनेशनल'को सहायक कम्पनीका रुपमा प्रतिनिधि नभएको भए यो विषय नआउने विभागले जारी गरेको विज्ञप्तीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।

शर्तमा नपर्नुको अर्को तथ्यमा विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिको २०७६ भदौ २६ गते अद्यावधिक गरेको सेयरधनी दर्ता किताबमा सेयरधनीको नाम तथा ठेगाना 'कोटिभिटी इन्टरनेशनल, २००१ रोड्स फोर्थ फ्लोर वालथाम, एमए ०२४५१ यूएसए' उल्लेख गरिएको र कोटिभिटी नेपाल प्रालि सहायक कम्पनी रहेको तथ्य स्थापित भएको जनाएको छ।

यसअघि उक्त ऐनको 'अनुसूची २' को 'क' अनुसार भएकोमा विभागले अहिले 'अनुसूचीको २' को 'ख' अनुसार ब्याख्या गरेको छ। अब विभागले गरेको निर्णय गलत वा सही भन्ने अधिकार अदालतमा मात्रै रहेको विभागको भनाइ छ। 

‘यस्तै कम्पनी खडा गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेका अरू कम्पनीहरू पनि अहिले विभागको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् तर विभागले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरेको छ। अब अदालतले जे भन्छ त्यही हुने हो। अहिले नै यो र त्यो भनेर अदालतमा पेश भएको विषयलाई विषयान्तर गर्ने काम राम्रो होइन' विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित पनि सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा कुनै जानकारी नगराएको विषय विभागले उठान गरेको र उक्त जानकारी कम्पनीले गराउनुपर्ने थियो भन्ने तर्क गर्छन्। भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा आइरहेको विवादका सम्बन्धमा अब अदालतकै ब्याख्या पर्खनुपर्ने पण्डित बताउँछन्। 'मुद्दा दर्ता हुँदैमा कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्ति अपराधी नहुने हुँदा अब यो विषयमा सम्मानित अदालतकै ब्याख्या पर्खंदा राम्रो हुन्छ' उनले भने। 

विभागले पनि अब आफूहरूले उजागर गरेको विषयमा अदालतको ब्याख्याले नै निचोड दिने उल्लेख गरिरहेको छ। विभागले शून्यदरको करमा राखिएको शर्तलाई उठाएको छ। विभागले शून्यदरको करको हकमा शर्त पूरा नभएको जिकिर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हुँदा अहिले नै गलत वा सही भनेर भन्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. पण्डित बताउँछन्। यसमा अदालतले दिने ब्याख्या नै अब यस विषयमा नजिर बन्ने देखिन्छ। 

नेपालबाट बाहिरियो अमेरिकी प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी