काठमाडौं- सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असफल भएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्दा लगानीको माहोल कमजोर भएको छ। उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकडले समेत विश्वास गुमिरहेको छ।

विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा समेत निजी लगानी पहिचान हुन नसकेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। गत वर्ष भएको १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएपनि लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने भएको छ।

उद्योगी व्यवसायीदेखि बैंकर्ससम्म धरपकडले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ। विश्व बैंकको सो तथ्यलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समेत पुष्टि गरेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने करिब निश्चित जस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदनका लागि तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक विश्लेषणले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुने आँकलन गरेको छ। 
 
प्रारम्भिकरुपमा ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने कार्यालयको अनुमान छ। अर्थतन्त्र संकुचित भइ व्यापार ऋणात्मक रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने कार्यालय स्रोतको दाबी छ। 

'चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातवाटै व्यापार क्षेत्र ऋणात्मक छ। व्यापार ऋणात्मक हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो। व्यापारको मूल्य अभिवृद्धि दर ऋणात्मक हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम नै हुने देखिन्छ। बैशाख १० देखि १५ गतेको बीचमा आउने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक ल्याउने तयारी छ। बाँकी सम्पूर्ण कुरा त्यसैमा आउने छ', स्रोतले भन्यो। 

यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने ०.५ प्रतिशतले व्यापार बढ्ने प्रक्षपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको छ। अघिल्लो त्रैमासमा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशत  कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि प्रमुख कारण रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

उद्योग क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा भएको धनात्मक वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर बढेको बढेको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मूल्य अभिवृद्धि ०.५ प्रतिशतले मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौसमी तथ्यांक (अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा) का आधारमा भने यस क्षेत्र २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ। अघिल्लो त्रैमासमा यो क्षेत्र ६.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो।

व्यापारअन्तर्गतको थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.३९ प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान दिने गरेको छ। तर अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा पछिल्लो समय यो क्षेत्र बढी प्रभावित छ। यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ऋणात्मक रहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १८ क्षेत्रमा विभाजन गरेर त्यसको मूल्य अभिवृद्धि दरका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। 

प्राथमिक क्षेत्र,द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रलाई प्रमुख तिन भागमा विभाजन गरिएको छ। कृषि वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् पर्ने प्राथमिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४.६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। 

उद्योग, विद्युत, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकिलत आपूर्ति सेवा, पानी आपूर्ति, ढल फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलापहरू र निर्माण क्षेत्र समावेश भएको द्धितिय क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२.९ प्रतिशत योगदान रहेको छ। 

थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार, पेशागत तथा प्रशासिनक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाहरू समावेश भएको सेवा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६२.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष कृषिअन्तर्गत धानको उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर ३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो त्रैमासमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि १.७ प्रतिशत भएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास मौसमी तथ्यांकअनुसार खुदा व्यापारका साथै विद्युत, ग्यास, वाफ तथा एयरकन्डिसनको आपूर्ति ९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो त्रैमास यो क्षेत्र २२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। यस अविधमा निर्माण क्षेत्र  ७.२ प्रतिशत, खानी तथा उत्खनन् १.२ प्रतिशत, सूचना प्रविधि ०.६ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ।

यस अवधिमा कृषिमा २.६ प्रतिशत, खानेपानी आपूर्ति १.८  प्रतिशत, यातायात ६.५ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र १ प्रतिशत, रियल स्टेट २.२ प्रतिशत, समाजिक सुरक्षा १.७ प्रतिशतले बढेसँगै मौसमी आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो त्रैमासमा यस्तो वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो।
 
पछिल्लो समय पनि ऋणात्मक भएका अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा खासै ठूलो सुधार देखिएको छैन। जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने देखिन्छ। विश्व बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 

विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा उपभोग बढेपनि निजी लगानी नबढेकाले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने विश्व बैंकको दाबी छ।

सरकारले विकास निर्माणको कामले तीव्रता नपाउँदा यसले अर्थतन्त्रको समग्र माग घटाउन मद्दत गरेको छ। कोभिड १९ पछाडि नेपालबाट विदेश जाने नेपालीको संख्या तीव्ररुपमा बढेकाले पनि मागमा कमी आएको छ। निर्माण क्षेत्र र वैदेशिक पलायनका कारण माग घट्दा आयात घटेको छ। 

आयातमा आएको कमीले उपभोग घटेको छ। उपभोग घटेकाले सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। व्यापार संकुचित भएपनि राजस्व संकलनको वृद्धिदर भने गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। गत वर्ष १०.२९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष १० प्रतिशत हाराहारी वृद्धिदर देखिने अनुमान गरिएको छ। 

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा गरेको कडाइ र चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशनका कारण कर्जा प्रवाह संकुचित हुँदा यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको छ। जसले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा घटाएको छ भने खराब कर्जा बढेको छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको र पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफामा घटेकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको हो। व्यापारमा आएको संकुचनका कारण आयात ऋणात्मक र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ।

करिब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न गरीको सञ्चितिलाई पर्याप्त मानेपनि हाल करिब ११.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त सञ्चिति रहेको छ। 

पछिल्लो तीन महिनायता पर्यटकको संख्या करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग गरेपनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पर्याप्त नहुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको बुझाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा व्यापार बढ्न सकेको खण्डमा भने आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्ने अपेक्षा कार्यालयको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको उपयोग बढेर व्यापार चलायमान बनाउन सकिएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएपनि चालु आर्थिक वर्ष त्यसको सम्भावना कम रहेको कार्यालयको बुझाइ देखिन्छ।