काठमाडौैं- नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनतर्फ ढल्कने नीति देखाएका छन्।

नयाँ सरकारसँग उत्साही बनेको चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसहित अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा नीतिगत निर्णयहरू गराउने तयारी गरेका छन्। 

गतसाता नै चीन भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ९ दिनकाे घुमघामपछि नेपाल फर्कदै छन्। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुसार कसेर मन्त्री श्रेष्ठ चीनमा गम्भीर छलफल गरेकाे बुझिएकाे छ।

परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाको सम्झौताको छलफलमा रहेका बेला यता भने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपालमा विभिन्न भेटमा व्यस्त छन्। जसले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपालका निजी क्षेत्रसँग पनि भेट गरिसकेका छन्।

जसमा उनीहरुले नेपालमा लगानीका लागि ऋण एआईआईबीमार्फत लिन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा लगानी गर्न आयोजनासमेत एआईआईबीका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारसँग मागेका छन्।  

पूर्वाधारमा लगानी गर्ने एआईआईबीको महँगो ब्याजदरका कारण विश्वभर आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालले पनि हालसम्म महँगो भएकै कारण केही आयोजनाबाहेक ऋण लिएको छैन। सन् २०२० पछि एउटा पनि ऋण एआईआईबीबाट नेपालले लिएको छैन।

नेपालमा विश्व बैंक र एसीयाली बिकास बैंक (एडीबी) ले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएका छन्। तर चिनियाँ बैंकहरु महँगो ब्याज लिने भएकोले नेपालले हरेक भेटमा महँगो ब्याज भएको र अनुदान पनि दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएका छन्।

सोही कारण एआईआईबीको ऋण नेपालमा लिन इच्छुक निजी क्षेत्र र सरकार दुबैपक्ष तयार छैनन्। तर पछिल्लो समय भने चिनियाँ अधिकारीहरु उत्साही भएर नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको भन्द ऋण लिन आग्रह गरिरहेका छन्। जसका कारण युरोपियन युनियन, अमेरिका र भारत पनि झस्किएको छ।

सोही असर केही दिन अगाडिमात्रै बिजुली बिक्री नवीकरणमै भारतले थप तीन महिना मात्रै गरिदिएको छ। बिक्रीको लागिसमेत भारत अनुदार बनिरहेका बेला जेठपछि नेपालको खेर जाने बिजुली खरिदमा पनि समस्या दिने प्रष्ट संकेत भारतीय अधिकारीहरुले नेपाललाई दिइसकेका छन्। यहि गतिमा चिनियाँ अधिकारीहरुको दौड हुँदा विश्व बैंक, एडीबी र आर्ईएमएमफका उच्च अधिकारीहरु पनि सशंकित बनेका छन्। 

गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भेट्न पुगेका विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोस निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको समयमा अगाडि बढेका आयोजनाका विषयमा नयाँ सरकारसँग धारणानै मागेका थिए। यसबाटै पनि नयाँ सरकारको चिनियाँ नीतिका कारणा नेपालमा प्रमुख दातृ निकायहरु झस्किएको प्रष्टै देखिन्छ। 

भलै अर्थमन्त्री पुनले विगतका अघिबढेका परियोजनामा कुनै समस्या नहुने बताए। जर्भोसले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा)  बैठक, माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको विषयमा समेत गम्भीर चासो राखेका थिए। 

बीआरआईको हतारोले भारतदेखि अमेरिकासम्म सशंकित

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउन चीन भ्रमण गएपछि विश्व बैंक, एडीबी, भारतीय अधिकारीसँगै अमेरिकन र युरोपियन अधिकारीहरुले गम्भिर चासो राखेका छन्।

भ्रमणको औपचारिक विषयका बारेमा नबताइए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बीआरआई कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीका लागि चीन पठाएको बुझिएको छ। 

नेपालले अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको समेत एकमत देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको साताव्यापी चीन भ्रमणमा मुख्यगरी बीआरआई सम्झौतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। विगत लामो समयदेखि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआई सम्झौताका विषयमा जोड दिँदै आएका थिए।

अहिले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा बीआरआई सम्झौताको तयारी गरेको छ। चिनियाँ पक्षले सम्झौता तत्कालै गराउन जोडबल गरिरहेको छ। सोहीअनुसार मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका छन्। 

विगतदेखि नै महँगो व्याज र चिनियाँ सर्तका विषय नमिल्दा बीआरआईमा सम्झौता गर्न पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

उक्त समयमा पनि चिनियाँ पक्षले पटकपटक दबाब दिएको भए पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सरह ब्याज र अन्य सर्त संशोधन नभएसम्म सम्झौता नगर्ने अडान महतले राखेका थिए। महतको उक्त अडानले सम्झौता रोकिएको थियो। तर अहिलेका अर्थमन्त्री पुन र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ सर्तहरूलाई नै स्वीकार गरेर सम्झौता गर्न हतार गरेका छन्। 

गत कात्तिकदेखि नै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले नेताहरूलाई भेटेर बीआरआई अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। पछिल्लो सरकार बनेपछि लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुईपटक लामो छलफल भइसकेको छ। 

नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो। 

बीआरआईमा खासगरी महँगो ब्याजसँगै परियोजनामा चिनियाँमात्रै प्रविधि र कामदार पनि चिनियाँ नै हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘मैले सबै सर्त हटाएर विश्व बैंक र एडीबीसरहको मात्रै ब्याज हुनुपर्ने भनेको हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने। कामदार र प्रविधि पनि चीनकै हुने कुरामा थप छलफल र प्रष्टता चाहिने अवस्था रहेको महतले बताए। 

महँगो ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गरे श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थविदहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन्। विगतमै अनुदान दिने भनेका परियोजनासमेत अगाडि नबढेका कारण बीआरआईमा समस्या आएको महतले बताए। ‘नलिने भन्ने होइन तर सस्तो ब्याजदर हुनुपर्छ र अरू नमिल्दा सर्त पनि स्वीकार्न सकिँदैन,’ महतले भने। 

बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ। अर्थविद्हरूले बीआरआईमा लगानी मोडालिटी सकेसम्म अनुदान, अन्यथा ब्याजदर धेरै महँगो नहुने गरी र २५ वर्षभन्दा बढीको भुक्तानी अवधि हुनुपर्ने विषय राख्न अनुरोध गर्दै आएका छन्।

एआईआईबी मार्फत महँगो ब्याजको ऋण लिन दबाब

एआईआईबीका अधिकारीहरुले नेपालमा लगानी तयार रहेको भन्दै दर्जनौ अधिकारीहरुलाई भेटेर ऋण लिन आग्रह गरे। विगतमा पनि दवाव दिइएको भएपनि केही परियोजना बाहेक नेपालले एआईआईबीको ऋण लिएको छैन। नेपाललले ऋणसँगै अनुदानका परियोजना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। तर उनीहरु ऋण बाहेक अन्य विषय अगाडि बढाउन चाहदैनन।

महंगो ब्याजदरकै कारण एआईआईबीको ऋण लिन नसकिएको अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल बताउँछन्। ‘हामीले सस्तो ऋण र अनुदानका विषय उठाएका छौ, कम्तीमा बिश्व बैंक र एडीबीले दिने सरहको ब्याज चाहिन्छ भनेका छौ,’ नेपालले भने।

सन् २०१६ मा नेपालले पाँचवटा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ वटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो। 

नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर रहेको छ। एआईआईबीले केही समय अगाडि मात्रै निजीक्षेत्रलाई पनि ऋण लिने बाटो खोलेको छ। सोही कारण उद्योगीहरुलाई पनि ऋण लिएर परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। 

एआईआईबीले सन् २०१९ को डिसेम्बरमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११.२३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो। सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो। 

बीआरआईमा चिनियाँ दबाब बढिरहँदा चीन भ्रमणमा जाँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अघि बढाउलान् सम्झौता?

चिनियाँ खुसी पार्न बीआरआई अगाडि बढाउने हतारोमा सरकार, महँगो ब्याजको सर्तले निम्तिन सक्छ संकट एक वर्षका लागि हुने गरेको विद्युत आयात सम्झौता भारतले तीन महिनामात्र थपिदियो चीनसँगको बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्ने देखिएसँगै झस्कियो भारत, विद्युत आयात-निर्यात ठप्प हुनसक्ने