काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले सञ्चालकलाई थप नियमन गर्नेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। 

सञ्चालहरूलाई ऋण लिनेदेखि अन्य प्रक्रियामा समेत जिम्मेवार बनाउने गरी नियमन गर्न लागिएको हो। स्वतन्त्र सञ्चालकलाई एकपटक मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

विश्वविद्यालयबाट तोकिएबमोजिमका विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका वा कुनै संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

यस्तो अनुभव विगतमा तीन वर्ष राखिएको थियो। लघुवित्तमा भने तीन वर्षको अनुभवको व्यवस्था गरिएको छ। साथै महिला सेयर सदस्य भएको संस्थामा सञ्चालकमा दुईजना महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ।