काठमाडौं- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न प्रचलित कानूनलाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) संशोधनका लागि संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।
.png)
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै संसदमा दर्ता भएर सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अर्थ समितिमा पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो। अब पुन: संसदमा पुगेको हो। संशोधनमार्फत डिजिटल बैंकिङ र ऋण असुलीमा विशेष ध्यान दिन खोजिएको छ।
नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले लिएका तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्शसमेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको थियो।
अब सदनमा छलफल भएपछि उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइने छ। समितिले दफावार छलफललगायतका काम सकाएपछि विधेयक सदनले पास गर्ने गर्छ।
डिजिटल मुद्रालाई मान्यता दिइने
सरकारले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३' लाई संशोधन गर्दै डिजिटल मुद्रालाई समेत मान्यता दिने तयारी गरेको छ।
ऐन संशोधनको लागि तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। दर्ता विधेयममा डिजिटल मुद्राको विषयसमेत समावेश गरिएको छ। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रालाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एक प्रतिशत सेयर हुने पनि ठूला लगानीकर्ता
दर्ता भएको विधेयकअनुसार परिमार्जन भएपछि चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर भएकालाई पनि ठूला लगानीकर्तामा गणना गरिने भएको छ।
संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ' भन्ने व्यवस्था २०७३ मा रहेको थियो।
अब भने दुई प्रतिशतको सट्टा एक प्रतिशत सेयर हुनेलाई पनि ठूला लगानीकर्ताको रुपमा गणना गरिने छ।
अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी
संसदमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनमा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कानूनमै राखेर नियमन गरिने भएको छ।
विगतमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत एकै व्यक्ति हुन पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले निर्देशनबाट रोक्दै आएको भएपनि अब भने अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी कानूनअनुरुप नै हुन नपाइने गर्न लागिएको हो।
लघुवित्तका ऋणीहरूलाई ४० प्रतिशत सेयर
लघुवित्तका ऋणीहरूलाई ४० प्रतिशत सेयर छुट्याउनु पर्ने भएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले साधारण सेयर जारी गर्दा आफ्ना ऋणीहरूलाई कम्तीमा ४० प्रतिशत आईपीओ दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विगतमा ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेका कम्पनीका बारेमा नबोले पनि अब नयाँ कम्पनीहरूले भने ऋणीलाई ४० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सञ्चालकलाई थप नियमन गरिँदै
संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले सञ्चालकलाई थप नियमन गर्नेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालहरूलाई ऋण लिनेदेखि अन्य प्रक्रियामा समेत जिम्मेवार बनाउने गरी नियमन गर्न लागिएको हो। स्वतन्त्र सञ्चालकलाई एकपटक मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विश्वविद्यालयबाट तोकिएबमोजिमका विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका वा कुनै संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यस्तो अनुभव विगतमा तीन वर्ष राखिएको थियो। लघुवित्तमा भने तीन वर्षको अनुभवको व्यवस्था गरिएको छ। साथै महिला सेयर सदस्य भएको संस्थामा सञ्चालकमा दुईजना महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था
ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऋण नतिरेमा जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि ऋणीको मात्रै राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई शंसोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकअनुसार ऋण प्रक्रियामा असुली थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अब जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
'ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्ताको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानकर्तालाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ' संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।
यसअघि ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
सहुलियत कर्जामा कडाइ
सहुलियत पाएको कर्जा दुरुपयोग गरेमा सहुलियतसमेतलाई साँवा कायम गरी ब्याज असुल गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई शंसोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकअनुसार नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो।
कुनै सहुलियतमा लिएको कर्जा ऋणीले दुरुपयोग वा अपचलन गरेमा छुट ब्याज वा अन्य सहुलियतलाई साँवा कायम गरी त्यस्तो साँवाको सम्पूर्ण अवधिको ब्याज तथा हर्जानासमेत असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनी वा कुनै सहुलियत दिइ प्रवाह गरेको कर्जा ऋणीले दुरुपयोग वा अपचलन गरेमा वा त्यस्तो ऋणीले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व वा शुल्क छल्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा बापत निजले पाएको छुट ब्याज वा अन्य सहुलियतलाई साँवा कायम गरी त्यस्तो साँवाको सम्पूर्ण अवधिको ब्याज तथा हर्जाना समेत असुल गरी सम्बन्धित ऋणीले जुन निकायबाट त्यस्तो छुट वा सहुलियत प्राप्त गरेको हो सोही निकायलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ' विधेयकमा उल्लेख छ।
