काठमाडाै‌-  संसदमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनमा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कानूनमै राखेर नियमन गरिने भएको छ।

विगतमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत एकै व्यक्ति हुन पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले निर्देशनबाट रोक्दै आएको भएपनि अब भने अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी कानूनअनुरुप नै हुन नपाइने गर्न लागिएको हो। 

नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले लिएका तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्शसमेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। 

अब सदनमा छलफल भएपछि उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइने छ। समितिले दफावार छलफललगायतका काम सकाएपछि विधेयक सदनले पास गर्ने गर्छ।