किमाथांका- सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ। आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृहको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो।

आयोजनाको मकालु गाउँपालिका-५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध धमाधम निर्माण भइरहेको छ।

जम्मा २५ लाख ५६ घनमिटर खनेर बाँध निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल २५ लाख ४८ हजार घनमिटर खनिसकिएको सतलज जलविद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिए।

बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहसम्मको ११ किलोमिटर सुरुङ यसअघि नै खुलिसकेको छ। यसैगरी चिचिला गाउँपालिका-३, पुखुवा दोभानमा धमाधम विद्युतगृह निर्माण भइरहेको छ।

परियोजनामा कुनै अवरोध नभएमा अबको करिब दुई वर्षमा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा व्यवस्था गरिएको छ।

परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ। पीडीएअनुसार परियोजनाबाट एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइने छ। 

करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छ भने विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपियाँ आर्थिक लाभ मिल्ने छ। विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन्। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ। अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली भारतीय सहित चार हजार कामदार कार्यरत छन्।

जलविद्युत् उत्पादनको केन्द्र मानिएको सङ्खुवासभाको अरुण नदीमा अहिले चार वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। किमाथांका अरुण, माथिल्लो अरुण, अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण परियोजना निर्माण भएपछि तीन हजार ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा सतलजले तल्लो अरुण ६ सय ६९ मेगावाट निर्माणका लागि मुआब्जा वितरणको तयारीमा छ। यी दुवै आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने छ। माथिल्लो अरुण एक हजार ६३ मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ।

आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। किमाथांका अरुणबाट चार सय ५४ मेगावाट बिजुली निस्कन्छ। यसका लागि दुई सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। रासस