काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को काम बैशाखबाट मात्रै सबै प्याकेजमा सुरु हुने भएको छ। 

माघबाट सुरु गर्ने लक्ष्य सेनाले राखे पनि काम पुन: पर धकेलिएको हो। खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमिटर (किमि)मा पर्ने ३ वटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा परेपछि समस्या आएको हो। खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको छ। 

१ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मार्गको लम्बाई कुल ७२ दशमलव ५ किमि हुने छ। जसको निर्माणका लागि हालसम्म सेनाले २६ अर्ब ९० करोड खर्च गरिसकेको छ। भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकसम्ममा सेनाले १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ।

सेनाले थप यो वर्षका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। सेनाले जिम्मा पाएको द्रुतमार्गको निर्माणमा ११ वटा प्याकेज बनाएर निर्माण सुरु गरेको थियो। हालसम्म ३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। भने विवाद हुदाँ ४० किलोमिटर भित्रपर्ने ३ वटा प्याकेजमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा ठेक्कासमेत लाग्न पाएको छैन। 

सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडलले ४० किमिभित्र द्रुतमार्गका ११ प्याकेजमध्ये ६ वटा ठेक्का पर्ने बताए। उक्त किमिभित्र पर्ने ६ वटा प्याकेजमध्ये ३ वटा प्याकेजमा कुनै समस्या नभएकोले सेनाले पुसमै टेण्डर सूचना निकाल्ले तयारी गरेको छ।

‘खोकनातर्फ पर्ने प्याकेज ३ वटा प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर लेनडाँडातर्फका बाँकी ३ वटा प्याकेजको ठेक्का पुससम्ममा निकाल्ने तयारीमा हामी छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यदि पुससम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद सल्टिएन भने वैशाखसम्ममा खोकनातर्फका प्याकेजको टेण्डर निकाल्ने तयारी गरिएको छ।’

सेनाको माग चालु वर्षनै ३२ अर्ब माग

नेपाली सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ र पुल निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यकता रहेको बताउँदै ३२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। बजेटमा ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम अपुग हुने देखिएपछि थप २३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो।

सेनाले चालु आर्थिक वर्षमै ३२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेसमेत जनाएको छ। सेनाले ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा सम्झौता गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। सबैको ठेक्का सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको समेत सेनाले जनाएको छ। 

सेनालाई द्रुतमार्ग हस्तान्तरण गरेको भए पनि उक्त अवधि बढाएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पुर्‍याइएको छ। हस्तान्तरणको साढे चार वर्षमा आयोजनामा सुरुङमार्ग, जटिलखाले पुलबाहेक अन्य संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। 

सेनाका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हालसम्म आयोजनामा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। द्रुतमार्गबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक-बाटो सम्याउने (फिलिङ)का साथसाथै पर्खाल, बेलिवृज, कल्भर्ट जस्ता काम गरेको छ। तर आयोजनाको मुख्य काम मानिएको सुरुङमार्ग र जटिलखालका पुल निर्माणका लागि भने अहिले निर्माण कम्पनी फिल्डमा छ। 

आयोजनाको मुख्य काम मानिने सुरुङमार्ग र जटिलखाले १६ वटा पुल निर्माणको काम यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने उनले बताए। हालसम्म न्यून खर्च हुँदै आएको भए पनि थप निर्माणमा जाँदा सेनाले निर्माण कम्पनीलाई दिने मोविलाइजेसन रकम रिलिज गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्ने प्रक्षेपण सेनाको छ। विगत वर्षमा बजेट नै फिर्ता गर्दै आएको सेनाले थप बजेट माग पनि गरेको छ। 

खर्चका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सरकारले दिएको छ। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र स्वीकृतिमै दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा र अन्य कार्यका कारण समग्र आयोजनाको म्यादमा विलम्ब भएको छ। 

तर यो वर्षदेखि भने आयोजनाका मुख्य कामहरू सुरु हुने सेनाको दाबी छ। त्यसका लागि गत जेठ ३१ गतेदेखि नै सुरुङमार्ग, पुल जस्ता संरचनाहरूको अध्ययन, डिजाइन गर्नका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेका छन्। ६ महिनामा डिजाइनलगायतका काम सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार अबको १ महिनामा ती संरचनाको डिजाइनको काम सम्पन्न हुने र लगत्तै निर्माणको काम सुरु हुने पौडेलले बताए। 

द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि यो द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भने सेनाले नै गरेको थियो। ४ लेनको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु गरेको थियो भने २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

‘माघसम्ममा प्याकेज नम्बर ३, ४ र ५ को ठेक्का लाग्छ,’ पौडेलले ‘यता द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ खन्ने काम पनि सोही महीनादेखि नै शुरु हुने हुँदा अहिलेको बजेट सकिने अवस्था हुन्छ, तर, हामीसँग बजेट खर्च गर्न बाँकी नै छ ।’ अहिले सुरुङमार्गसहितका ३ वटा ठेक्का लगाइ मोबिलाइजेसन खर्च दिने अहिले कै बजेटले पुग्ने सेनाको भनाइ छ । 

तर, अब बाँकी प्याकेजको पुसमा ठेक्का आह्वान गर्ने र यसको प्रक्रिया पुरा हुँदासम्म माघ अन्तिमसम्ममा थप बजेट निकासा सरकारले गरिदिनुपर्ने उनले बताए। द्रुतमार्गमा हालसम्म जम्मा २ वटा ठेक्का मात्रै सम्झौता भएका छन्। 

ठेक्का प्याकेज १ र २ अर्थात् सुरुङमार्गका हुन् ।

प्याकेज नम्बर ३ को ठेक्का आह्वान भई प्राविधिक मुल्यांकनका लागि १६ वटा कम्पनी छनोट भएका छन्। प्याकेज नम्बर ४ र ५ को टेण्डर आह्वान अहिले मुल्यांकनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ३, ४ र ५ नम्बर प्याकेजका लागि करिब ५ अर्ब चाहिन्छ।