दमौली- तनहुँको व्यास नगरपालिका-१० दुम्सीचौरमा नारेश्वर ताल निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिका जुटेको छ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कृत्रिम ताल निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ नारेश्वर ताल निर्माण गर्न लागिएको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ताल निर्माणका लागि बाँध बनाउन सुरु गरिएको छ।

कृत्रिम तालमा सिँचाइ, मस्त्यपालनलगायत पर्यटनमार्फत आयआर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको न्यौपानेको भनाइ छ। उनका अनुसार ताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण प्राधिकरणमार्फत दश लाख, व्यास नगरपालिकाबाट ५० लाख रूपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

नगरपालिकाले कृत्रिम ताल निर्माणका लागि स्थानीयवासीलाई जग्गाबापतको एक करोड ३७ लाख ८६ हजार पाँचसय रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ। नारेश्वर खोलाको पानी थुनेर कृत्रिम ताल निर्माणका लागि २४ रोपनी ११ आना जग्गाका लागि स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए।

जग्गा अधिग्रहणबापत सिम र अब्बललाई प्रति रोपनी पाँच लाख ५० हजारका दरले र दोयमलाई पाँच लाख ७५ हजार रूपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ। २८ रोपनी क्षेत्रफलमा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल बनाउने नगरपालिकाको योजना छ।

ताल निर्माणका लागि करिब चार करोड रूपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ। एक करोड ८४ लाख रूपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए। विसं २०७५ पुस २० गते प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ताल निर्माणको सुरुवात गरेका थिए।

तीन सय मिटर लम्बाइ रहने तालको चौडाइ २८ देखि ६८ मिटरको रहने वडाध्यक्ष खेमराज पोख्रेलले जानकारी दिए। तालको औसत गहिराइ २.५ देखि ३ मिटरको रहनेछ भने कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्यामको संरचनामा ताल निर्माण हुनेछ।

आठ मिटर बाँधको उचाइ रहने तालमा बाँधको चौडाइ ६.८५ (जगमा) देखि १.५० मिटर (टुप्पोमा) रहनेछ। तालको क्षमता २५ हजार देखि ३० हजार घनमिटरको रहनेछ।

उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पोख्रेलले बताए। 'ताल निर्माण भएसँगै यहाँका स्थानीयवासीले रोजगारी समेत पाउनेछन्,' उनले भने, 'तालसँगै अन्य संरचना पनि निर्माण भएपछि पर्यटक आकर्षित गर्न सकिनेछ।' रासस