काठमाडौं- कामै नगरि ४० करोड पचाउन खोजेको युटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। 

मध्यपहाडी अप्टिकल फाइबर परियोजनामा युटीएलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने युटीएलले पाएको थियो। २ हजार १६० किलोमिटर फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको थियो।‍ तीन वर्षसम्म काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो। 

२०७४ सालको जेठमा युटीएलले २१ सय किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्ने प्याकेज पाएको थियो। यसले २०७६ सालको बैशाख २४ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने थियो। तर २०७६ सालको फागुनसम्म युटीएलले काम नै सुरू नगरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। 

सोही निर्देशनअनुसार २०७६ बैशाखमा सम्झौता नवीकरण भएन। नवीकरण नगर्दै प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी सिज गर्नका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणको यो निर्णयका विरुद्धमा युटीएल अदालतमा गयो। अदालतले प्राधिकरणलाई तत्तकाल बैंक ग्यरेन्टी सिज नगर्न र नवीकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

युटिएलको उपक्रम नेपाल इन्फ्राले ल्याएको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण अदालतमा भ्याकेटमा गएको थियो। प्राधिकरण र युटीएलले एकअर्काविरूद्ध दायर भएका रिटलाई एकठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै प्रकाशसिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको सयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ। 

ठेक्का लिएको दुई वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने युटीएल र नेपाल इन्फ्रा अदालतकै आदेशबाट अग्रिम भुक्तानी लिने र ठेक्काको अवैध खरिद बिक्रीमा सक्रिया रहेका थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले मिलेमतोमै युटीएललाई ठेक्का दिएका थिए। कंगाल भएर सेवा बन्द गरिसकेको युटीएललाई  प्रस्तावमा राखिएको शर्त हटाएर झाले बाटो खुलाएका थिए।

टेन्डरमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाउने कम्पनी कम्तिमा पनि तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्ने शर्त प्राधिकरणले राखेको थियो। प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउन शर्त संशोधन गरी ठेक्का दिइएको थियो।

ठेक्का सम्झौता भए पनि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्न मानेको थिएन। युटीएलको आर्थिक अवस्थाका कारणले भुक्तानी दिन दिन प्राधिकरणले आनाकानी गरेको थियो। किन भने युटीएलले बीचमा साझेदार भित्र्याएको थियो। कानूनी रुपमा अस्पष्ट भएपछि यसमा अदालतको आदेश ल्याएर बैध बनाउने र भुक्तानी लिने बाटो तय गरिएको थियो। 

अनियमितताका हरेक घुम्तीमा अदालतको साथ लिने तर काम नगर्ने कम्पनी युटीएलले अहिलेसम्म ४० करोड रूपैयाँ लिएर केही काम गरेको छैन।अहिलेसम्म पनि काम नगरेको युटीएसँगको सम्झौता पनि खारेज हुने छ भने ४० रकोड पनि फिर्ता हुने भएको छ। 

त्यस्तै युटीएलको लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुला हुने भएको छ। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीका लागि भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणविरुद्ध युटीएलले रिट हालेको थियो। त्यसमा पनि तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आजको इजलासले सबै रिट खारेज गरेसँगै सो प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भएको हो।