काठमाडौं- विश्व बैंकको एक अध्ययले नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखाएको छ। 

आज काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन  फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास जरुरी रहेको देखाएको छ। 

वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता रेहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा  हस्तान्तरण भएको छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ। 
संघीयताले नीति निर्माणमा जनतालाई नजिकबाट जोड्नेमात्र होइन यसले वित्तीय खर्च पनि बढाउँछ। कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

'संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि हामीले गरेको सहयोगलाई चित्रण गर्नेगरी यो रिपोर्टले विश्लेषण गरेको छ' अर्थसचिव  मधुकुमार मरासिनीले भने,' वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई  ठाउँमा राखेर मनिटरीङ र प्रतिवेदन प्रणालीलाई परिणाम उन्मुख बनाउने, स्थानीय सेवालाई उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासको चित्रण हो।'
 
यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ।  विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ। 

अन्तरसरकारी अनुदान प्रणाली मार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने, आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगरी सिर्जनामा सहयोग गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने,  हरित वृद्धि संक्रमणका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

प्रतिवेदनले नेपालको दीगो विकासका लागि गर्नुपर्ने कामको दिशानिर्देश गरेको  विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताए। 
  
'यो प्रतिवेदनले देखाएका  वित्तीय दिगोपनाका, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा  सुधार गर्नका लागि सदाझै विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ', भने, 'यो रिपोर्ट हाम्रो मानव विकासको अंग हो। जो नेपाललाई गरिने सहयोगका बारेमा जानकारी दिन सहयोगी हुने छ। नीतिगत विकास ऋण लगायतका विभिन्न सहायता परियोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने छ।'  

प्रतिवेदनले हरित वृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूलाई सुदृढ पार्न कति आवश्यक छ भनेर औँल्याएको छ।  नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि  वायु प्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हरित उर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ धन्या दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।