काठमाडौं- प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान) मिलाउन एनआईसी एसिया बैंकले वासेल रिपोर्टमा गम्भीर छेडखानी गरेको छ। जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जाको रकम बढी देखाएर एनआईसी एसियाले राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हालेको छ।

६० प्रतिशतमात्रै जोखिमभार भएको आवासीय घरजग्गामा बढी कर्जा देखाएर एनआईसी एसियाले आफ्नो वासेल रिपोर्टमा कृत्रिम सजावट गरेको देखिएको छ। प्राथमिक पुँजीकोष मिलाउन यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भएको कुल कर्जा प्रवाहभन्दा आवासीय घरजग्गामा भएको कर्जा बढी देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एनआईसी एसियाले कुल ३२ अर्ब  रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा करिब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आवासीय घरजग्गामा प्रवाह भएको देखाएको छ। 

यस अवधिमा गएको कुल कर्जा प्रवाहभन्दा आवासीय घरजग्गामा प्रवाह भएको कर्जा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिन्छ। वास्तविक कर्जा प्रवाहभन्दा बढी आवासीय घरजग्गामा मात्रै कर्जा प्रवाह देखिनुले एनआईसी एसिया बैंकले वासेल प्रतिवेदनमाथि छेडछाड गरेको प्रस्ट हुन्छ।

असार मसान्तसम्ममा एनआईसी एसिया बैंकले कुल २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।

गत असार मसान्तसम्मा एनआईसी एसिया बैंकको आवासीय घर कर्जा ५४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बढेर १ खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा यस बैंकले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आवासीय घरजग्गामा कर्जा प्रवाह भएको वासेल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले आवासीय घरजग्गामा प्रवाह गरेको कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी देखिन्छ। वाणिज्य बैंकले कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो कर्जा फोर्टफोलियोमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

जब कि एनआईसी एसिया बैंकले आवासीय कर्जामा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुल कर्जा तथा लगानीका आधारमा ४५.५४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। असोज मसान्तसम्ममा यस बैंकले सो क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी कुल फोर्टफोलियोको करिब ४५.७२ प्रतिशत हुन आउँछ। 

राष्ट्र बैंकको 'क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५' ले  क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेटिङ रिस्कको व्यवस्था गरेको छ। उक्त तीनवटै जोखिमको कुलयोगमा राष्ट्र बैंकले तोकेको समायोजन जोडर कुल जोखिमभार गणना गरिन्छ।

बैंकहरूको कुल जोखिममा क्रेडिड रिस्कको अंश बढी हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा लगानीलाई जोखिमका आधारमा विभिन्न शीर्षकमा विभाजन भार प्रदान गरिन्छ।

सामान्यता राष्ट्र बैंकले कर्जाको जोखिमको प्रकृति हेरेर शून्यदेखि १५० प्रतिशतसम्म भार दिने गरेको छ। जस्तै सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, नगद मौज्दात, राष्ट्र बैंकले तोकेको अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात गरेको लगानी, वैदेशिक सरकार वा केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जाको जोखिभार शून्य रहेको छ।

यस्तै प्राथमिक पुँजीकोषमा समस्यामा नरहेका बैंकहरूलाई दिएको सापटी, विदेशी बैंकलाई दिएको कर्जा, सार्वजनिक संस्थानलगायतमा प्रवाह गरिएको कर्जाको जोखिमभार २० प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै स्वदेशमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई दिएको कर्जाको जोखिमभार ८० देखि  १०० प्रतिशत रहेको छ। यस्तै घरजग्गा, सेयर बजार र अटो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार राष्ट्र बैंकले १२५ प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ।

यस्तै आवासीय घरजग्गामा प्रवाहित हुने कर्जाको जोखिमभार ६० र बैंकका कर्मचारीले घरजग्गाका लागि लिएको कर्जाको जोखिमभार ५० प्रतिशत रहेको व्यवस्था छ।

यस्ता जोखिमभारका आधारमा बैंकले आफ्नो क्रेडिट रिस्क गणना गर्दछ। एनआईसी एसिया बैंकले यही क्रेडिट रिस्कमा खेलेर राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डविपरीत आफ्नो वासेल प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

जोखिमभार बढी भएका करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ आवासीय घरजग्गाअन्तर्गतको शीर्षकमा राखेर यस बैंकले आफ्नो क्रेडिट रिस्क कम देखाउँदै प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पुर्‍याएको छ।

गत असोज मसान्तमा यस बैंकले आवासीय घरकर्जामा १ खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँलाई ६० प्रतिशत जोखिमभारले गणना गरी करिब ८० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखाएको छ।

फलस्वरुप बैंकको क्रेडिट रिस्क करिब ३२ अर्बले कम भइ प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी अर्थात ८.७३ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ।

असारमा प्रवाह भएकै हाराहारीमा असोजमा पनि आवासीय कर्जा प्रवाह भएको मान्ने हो यस शीर्षकमा ६० प्रतिशत जोखिमभार समायोजन गर्दा क्रेडिड रिस्क करिब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। बाँकी रहेको ७९ अर्ब रुपैयाँको जोखिमभार १०० प्रतिशत मान्दा जोखिमभार समायोजनपश्चात क्रेडिट रिस्क ७९ अर्बले नै बढ्ने देखिन्छ।

यस हिसाबमा हेर्दा बैंकको क्रेडिट रिस्क करिब ३२ अर्बले बढ्ने देखिन्छ। गत असोजमा बैंकले आवासीय घरजग्गा कर्जामा गलत समायोजन गरेर कुल २ खर्ब ३६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ क्रेडिट रिस्क देखाएको छ।

बैंकले जालसाझी गरेर घटाएको क्रेडिट रिस्कमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा क्रेडिट रिस्क करिब २७७ अर्ब रुपैयाँ र कुल जोखिमभार करिब ३०७ कायम हुने देखिन्छ।

यस अवधिमा प्राथमिक पुँजीकोष २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। कुल प्राथमिक पुँजीलाई कुल जोखिभारले भाग गरेर प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेको छ।

यस हिसाबमा हेर्ने हो भने पहिलो त्रैमासमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात करिब ७.९३ प्रतिशत कायम हुने देखिन्छ।

जब कि यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८.७३ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात देखाएर राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोखिन खोजेको छ।

यस बैंकले असोजमा गरेको जालझेललाई पुसमा पनि निरन्तरता दिएको छ। किर्ते प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात देखाएर यस बैंकले दोस्रो त्रैमासमा करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्न सफल भएको छ।

असोजको तुलनामा पुसमा कर्जामा खासै परिवर्तन नगरेपनि यस बैंकले आवासीय घरजग्गामा गरेको जालसाजीलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिएको छ। असोजमा झैँ पुसमा पनि यथार्थपरक भएर गणना गर्ने हो भने यस बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात थप घटेको देखिन्छ।

पहिलो त्रैमासमा ३२ अर्बको न्युन क्रेडिट रिस्कलाई दोस्रो त्रैमासमा पनि जोड्ने हो भने पुसमा बैंकको क्रेडिट रिस्क करिब २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। उक्त क्रेडिट रिस्कमा बैंकले देखाएको अपरेनस रिस्क, मार्केट रिस्क र समायोजन जोड्ने हो भने कुल जोखिमभार करिब ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।

यस अवधिमा बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष करिब २५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ देखाएको छ। पुस मसान्तसम्मको प्राथमिक पुँजीकोषलाई कुल जोखिमभारले भाग गर्ने हो भने यस अवधिमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात करिब ८.१२ प्रतिशत कायम हुन आउँछ।

अर्थात राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष कायम भएको देखिँदैन।

आवासीय घरजग्गामा प्रवाह भएको भनी देखाएको कर्जामध्ये करिब ५५ अर्ब रुपैयाँलाई मात्रै आवासीय कर्जा र बाँकी रहेको करिब ८० अर्ब कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत मात्रै मान्ने हो भनेपनि बैंकको पुँजीकोषमा गम्भीर समस्या रहेको प्रस्ट हुन्छ।

बेखबर राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले तोकेको क्यापिटल एड्युकेसी अनुपातमाथि एनआईसी एसिया बैंकले वित्तीय विवरण सजावट गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै बैंकले पर्याप्त पुँजीकोष अनुपातको तथ्य तोडमोड गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मौन छ।

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कले तोकेको मापदण्डनुसार पुँजीकोष गर्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीमा पर्छन्।

८.५ प्राथमिक पुँजीकोष कम हुनसाथ राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई कर्जा असुलीमा दबाब दिने र लाभांश वितरणमा रोक्न लगाउनुपर्ने हुन्छ।

तर एनआईसी एसिया बैंकले आवासीय कर्जा करिब ८० अर्बले बढी देखाएर कर्जाको जोखिम घटाउँदासमेत राष्ट्र बैंकले कुनै चासो दिएको छैन।

बैंक पनि यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन तयार छैन। एनआईसी एसिया बैंकका प्रवक्ता अर्जुन खनिया आफू बिरामी भएर अस्पतालमा रहेकोले पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिएका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिकृया दिएका छन्।

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले अहिले आफूलाई जानकारी नभएको तर अब अध्ययन गर्ने प्रतिकृया दिएका छन्। तर उनले बैंकले कुनै पनि शीर्षकमा आफ्नो कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी एउटै क्षेत्रमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।

आवासीय कर्जामा यति ठूलो रकम देखिनुले बैंकले तथ्याङ्कमा तोडमोड गरेको हुनसक्ने उनले बताएका छन्। 'कुनै पनि बैंकले एउटै शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ। यदि कुनै बैंकले यति ठूलो रकम एउटै शीर्षकमा प्रवाह गरेको रहेछ भने त्यसमाथि अध्ययन हुन्छ। आवासीय घरजग्गामा यति ठूलो रकम गएकै हो रहेछ भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नेछ',ढकालले भने।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा पुँजीकोषमा दबाब भएकै कारण एनआईसी एसिया बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन।

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ ले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र २.५ पुरक पुँजीकोष गरी ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ११ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको पनि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा दबाब रहेको छ।

प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.१२ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। पुँजीकोष अनुपात निर्धारित सीमाभन्दा कम भएसँगै यी बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्।