काठमाडौं-  संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज सोमबारदेखि सुरू हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बेलुका ४ बजे बस्ने कार्यतालिका तय भएको छ। 

यसअघिको संसद अधिवेशन एउटामात्र कानून पारित गरेर सकिएको भन्दै आलोचना भएपछि यो अधिवेशनमा नीति निर्माणले प्राथमिकता पाउने विश्वाससहित बैठकको तयारीमा सांसदहरू रहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले पनि संसदलाई बिजनेस दिनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न यसअघि कानून मन्त्रालय तथा अन्य निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए भने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पनि अब संसद परिणाममुखी ढंगबाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। 

विधेयक अधिवेशनका रुपमा बढी चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा यसपालि झन झमेला थपिने भएको छ। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै सरकारले फागुन १५ देखि नै बजेटसम्बन्धी छलफललाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेको छ। सोहीअनुसार संसद सञ्चालन सम्बन्धित नियममा पनि बदलाब हुने अनुमान गरिएको छ। 

फागुन १५ पछि बजेटसम्बन्धी छलफलले प्रवेश पाएपछि केही समय त्यसले लिने देखिएको छ। यद्यपि यो बीचमा सरकारले बैशाखमा गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनअघि दुई दर्जन बढी कानूनमा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

केही नेपाल ऐन संशोधनजस्तै विधेयक ल्याएर कानून संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। तर पनि पछिल्लो समय संसदमा सामूहिक कानून संशोधन गर्न खोजेर सरकारले संसदलाई पर्याप्त छलफलको अवसर नै नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

व्यवसाय सञ्चालन तथा आर्थिक अवसर सिर्जनाका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन यही अधिवेशनबाट गराउने सरकारको तयारी छ। सँगै अहिले नै प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन एक दर्जन विधेयक छन्। 

निर्माण सामग्री व्यवस्थापन, भन्सार, बैंकिङ कसुर, विद्युत जस्ता विधेयक प्रतिनिधिसभामै रहेका छन्। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धीका केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा विधेयक पनि अहिले समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ। 

बजेटरी छलफलकै बीचमा अघि बढ्ने यो अधिवेशनमा पनि सरकारले तयारी र दाबी गरेजस्तो आर्थिक सुधारसम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ।