झापा- विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका मिटरब्याज पीडितहरुले आज काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिको अगुवाइमा भएको मार्चका सहभागीहरुले खान र बस्नका लागि आवश्यक सामान बोकेरै पैदल यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन्। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पैदल यात्रा गरेरै चितवन हुँदै आफूहरू १५ दिनमा काठमाडौं पुग्ने लक्ष्य रहेको उनीहरुले बताए। 

यात्रामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरीलगायत ५० मिटर ब्याजपीडित सहभागी छन्। तीमध्ये आधा जति महिला छन्। आजै पश्चिमको सीमावर्ती महेन्द्रनगरबाट पनि पीडितहरुले एउटै समयमा ‘न्याय मार्च’सुरु गरेको बताइएको छ। दुईतिरबाट सहभागी यात्री चितवनमा भेट गर्ने र त्यहाँबाट एकीकृत भएर काठमाडौं जाने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नक्कली लिखत तथा पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरलगायत छ बुँदे माग सरकारसँग राखेर शहीद दिवसका अवसरमा पैदल यात्रा सुरु गरिएको बताए।

'माघको चिसोमा चप्पल लगाएर एकसरो लुगामा पीडित न्याय माग्दै सडकमा आउनु बाध्यता हो,' सो मार्च शुभारम्भ गर्दै उनले भने, 'पीडितहरुको माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो सुन्नोस्। जबसम्म मागको सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म हामी सडक छाड्दैनौँ।'

सरकारले देशभरबाट मिटर ब्याजपीडितको निवेदन संकलन गरे पनि उनीहरुलाई न्याय दिन नसकेको र अदालतबाट पनि पीडककै पक्षमा पटकपटक आदेश जारी हुन थालेकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए। विगत तीन वर्षदेखि न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै उहाँले अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न र पीडकलाई कानूनी कारबाही गर्ने शक्तिशाली कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।

पैदल यात्रामा कतिपय सहभागी पाको उमेरका महिला र वृद्धसमेत छन्। सोमबार विभिन्न जिल्लाबाट काँकडभिट्टामा भेला भएका पीडितले स्थानीय मेची सामुदायिक भवनको चिसो कोठामा रात बिताएका थिए। देशभरमा पाँच हजार र झापामा छ सयभन्दा बढी मिटर ब्याजपीडित रहेको संघर्ष समितिका झापा सचिव नारद दवाडीले बताए। पीडितहरुले मिटर ब्याजीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट समेत निरिहता प्रस्तुत भएको उनले गुनासो गरे।

'एउटै मिटर ब्याजीले थुप्रै पीडितको उठिबास लगाएको प्रमाण छ तर अदालतबाट उल्टै पीडककै पक्षमा निषेधाज्ञा जारी हुने गर्छ,' सचिव दवाडीले भने, 'पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि हामी ३६ महिनादेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ। सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन, न्यायलयले पनि सुनेन। त्यसैले हामी सडकमा आएका हौँ।'

मेचीनगर नगरपालिका-६ का पदम कटुवालले मिटर ब्याजबाट पीडितहरुले बित्थामै अदालत र प्रशासनमा तारिख धाइरहनु परेको गुनासो गर्दै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अन्याय परेको अवस्थामा गम्भीर भएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पैदल यात्रामा सहभागी सिराहा-२ की रामराजीले सात लाख रूपैयाँ ऋण लिएकामा नौ लाख रूपैयाँ तिरिसक्दासमेत मिटर ब्याजीले घरजग्गा हडपेको बताए। उनले भने, 'सबै लुटियो, अब भोकै भए पनि आन्दोलनमै लाग्छु, मलाई न्याय चाहियो। मेरो सम्पत्ति फिर्ता चाहियो।'

मिटर ब्याजपीडितहरुले समितिमार्फत सरकारसमक्ष छ बुँदे माग राखेका छन्। तमसुक, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायत नक्कली लिखत खारेज हुनुपर्ने र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग थियो।

अन्य मागहरुमा मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानूनी कारबाही हुनेगरी कानून निर्माण हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। रासस