काठमाडौं- विदेशबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवाको न्यून बीजकीकरणमा राज्य संयन्त्र मस्त हुँदा अधिक बीजकीकरणबाट वित्तीय अपचलनको जोखिम झनै बढेको छ। 

पूरै संयन्त्र न्यून बीजकीकरणमै केन्द्रित हुँदा अधिक बीजकीकरणमार्फत मुलुकबाट पुँजी पलयान तथा आन्तरिक करछलीको डरलाग्दो प्रवृत्ति पछिल्ला केही मुद्दाबाट पनि देखिएको छ। 

नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा व्यापारका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र सेवाको आयातमा अधिक बीजकीकरणबाट  झन ठूलो करछली, पुँजी पलायन भइरहेको पाइएपछि सरकारी संयन्त्रहरू पनि चनाखो हुन थालेका छन्। 

नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा सम्बन्धित कम्पनीभन्दा पनि तेस्रो कम्पनीबाट खरिद गरेर वास्तविक मूल्यभन्दा धेरैको बिल बनाउने गरिएको छ। यसमार्फत मुलुकबाट पुँजी पलायन र करछली भइरहेको छ। 

केही समय पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अदालतको फैसलाले वित्तीय विचलनका अन्य चोरबाटोका बारेमा संकेत गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७७ सालमा दायर गरेको मुद्दामा पुस ४ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले एकजना भारतीयसहित दुईजनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

त्यस्तै पछिल्लो समय मुलुककै ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले अधिक मूल्य र अस्वभाविक व्यावसायिक सञ्जाल बनाएर व्यान्डविथ खरिद गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। 

यी प्रतिनिधिमूलक घटनाको बिन्दुबाटै राजस्व अनुसन्धान विभागले वृहत अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली कम्पनीले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपनि तेस्रो पक्षबाट हुने खरिद शंकाको घेरामा पर्ने भएका छन्।

‘प्रत्यक्ष कम्पनी वा उद्योगबाहेकका तेस्रो पक्षबाट हुने त्यस्ता खरिदको बिलमात्र होइन त्यसको वास्तविक मूल्यको पनि अनुसन्धान हुन्छ’ विभागनिकट स्रोतले भन्यो। 

कुनै पनि फर्मले आयात नै नगरी विदेशमा तेस्रो पक्ष (जुन आफ्नै कम्पनी) सँग सम्झौता गरी उसैका नामबाट बिल जारी गरेर पुँजी लिएको हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकोमात्र होइन विभागले सूचनासमेत पाएको छ। 

कुनै पनि आयातकर्ताले विदेशमा उत्पादकभन्दा तेस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन्। यस्तो हुनेवित्तिकै वस्तुको मूल्यभन्दा धेरै रकमको प्रज्ञापनपत्र खोलिन्छ। यसबाट वास्तविकभन्दा धेरै रकम बाहिरिन्छ। अथवा एक करोडको सामान आयात हुँदा दुई करोड रुपैयाँ जाने जोखिम हुन्छ। 

धेरै मूल्य हुने वस्तुको आयातका लागि भन्दै एलसी खोल्ने र त्यही नाममा भन्सार पास गराउने तर ल्याउँदा भने सस्तो मूल्यको वास्तविक वस्तुको आयात गर्ने। यस्तो गर्दा सहजै पुँजी पलायन हुन्छ। यही प्रवृत्ति रोक्नका लागि भन्दै भन्सार नाकामा स्क्यानर मेसिन राख्ने योजना ल्याएको दशक पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि सरकारले मेसिन राख्न सकेको छैन। 

भन्सार विभागले अहिलेसम्म पनि स्क्यानर मेसिन राख्ने काम अघि बढाउन सकेको छैन। यो मेसिन राखेपछि घोषणागरिएकै वस्तु आएको छ कि छैन भनेर मेसिनले रिड गर्छ तर अहिले भने म्यानुअल रुपमा हेर्नुपर्छ। स्याम्पलको रुपमा हेर्ने र घोषणाअनुसारकै ठहर गरेर पास गर्नुपर्छ।

त्यस्तै सेवाको हकमा कुनै पनि सफ्टवेयर वा लाइसेन्स खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनी वा आधिकारिक एजेन्ट बाहेकबाट वास्तविकभन्दा धेरै मूल्यको बिल बनाएर भुक्तानी गर्ने पनि गरिन्छ। यसका लागि विदेशमै तेस्रो पक्ष खडा गरिन्छ त्यो कम्पनीले आधिकारिक कम्पनीसँग सेवा लिएर नेपाली कम्पनीलाई बिक्री गर्छ।

यसरी विदेशमा हुने तेस्रो कम्पनी पनि नेपालीकै हुने गर्छ। यसरी एक अर्ब रुपैयाँ वर्षमा धेरै लिँदा १० करोड रुपैयाँ टीडीएसबाट काटिएपनि ९० करोड रुपैयाँ सिधै पलायन हुन्छ। 

यही प्रवृत्तिमाथि विभागले अहिले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा तेस्रो पक्षबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने प्राय सबै कम्पनी पर्नेछन्। ठूलो कारोबार रकमबाट अनुसन्धान सुरू हुने विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदमा सरकारले उठायो प्रश्न, वर्षौंदेखि ‘ओभर इन्भ्वाइस’ गरेर करछलीसँगै पुँजी पलायन गरेको आशंका फर्जी आयातबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रणालीभित्रबाटै पुँजी पलायनको डरलाग्दो संकेत