काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयाेग बनाउने र लाइन काटिएकाे उद्योगमा बिजुली जाेड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखित आदेश नआएसम्म नजाेड्ने अडान लिएको छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित पत्र नआएकाले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न नसकिने बताएका हुन्।

मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालकाे संयाेजकत्वमा छानबिन आयाेग बनाउने र काटिएकाे लाइन जाेड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाे थियाे। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित पत्र नआएसम्म नजाेड्ने अडान लिएका छन्। जसका कारण उद्योगमा २० दिनदेखि काटिएकाे लाइन अहिलेसम्म जाेडिएकाे छैन। प्राधिकरण स्राेतका अनुसार निर्णय भएकाे सुनिएकै आधारमा लाइन नजाेडिने र त्यसका लागि लिखित निर्देशन आए मात्रै जाेड्ने बतायो।

प्राधिकरणले ६१ उद्योगले २२ अर्ब ४० कराेड बक्यौता नतिरेकाे भन्दै २० दिनअघिदेखि पटक पटक गरि २४ ठूला उद्योगमा लाइन काटेका हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाे लिखित पत्र आउनु पर्ने अडानले बुधबार मात्रै लाइन जाेडिने भएकाे छ।

अहिले नै मन्त्रिपरिषद्ले पत्र पठाउन नसक्ने पत्र पनि उर्जा मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने भएकाेले बुधबार मात्रै जाेडिने भएकाे हो। अहिले रातीमा लाइन जाेडिने सम्भावना नभएकाे प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन्।

भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरु अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशकाे प्राधिकरण कार्यलयमा ताकेता गरिरहेका छन्। प्रदेश कार्यलयले मुख्य कार्यलयले जानकारी नगराएसम्म लाइन नजाेडिने जवाफ उद्योगीलाई दिएको छ।