मंगलबार, वैशाख ३० गते २०८२    
मंगलबार, वैशाख ३० २०८२
images
images

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे प्रधानमन्त्रीले भने - महसुल उठ्ने र उद्योग चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ

images
सोमबार, पुस २३ २०८०
images
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे प्रधानमन्त्रीले भने - महसुल उठ्ने र उद्योग चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ

'संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।'

images
images

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए।

images
images
images

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग चल्ने र महसुल उठ्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

images
images

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।'

images
images

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानूनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए। किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताए।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानून तथा कार्यविधिअनुसार नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्योलता समाधान गरिने बताए। उनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस् निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत सहभागी थिए। रासस


प्रकाशित : सोमबार, पुस २३ २०८०१६:३४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend