काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत ऋणीहरूप्रति नरम हुने संकेत गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरूउपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने साथै समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई भने सहज बनाउने भएको छ।

‘परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ समीक्षामा भनिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिएको छ। 

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका ऋणीहरूलाई पनि सहज हुने भएको छ।  

परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।