काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत महिना बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे बृहत छलफल गर्ने भन्दै गोलमेच सम्मेलन गर्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक १५ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा गोलमेच बैठक बोलाउन लागेको बताएका थिए। 

सोही समयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने लन्डनमा भएको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका थिए। अर्थतन्त्रबारे गोलमेच सम्मेलन गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेकै समयमै तत्काल अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरे। 

सोही फोनमा अर्थमन्त्री महतले चासोमात्रै राखेनन् 'गोलमेच तपाईंहरूको पुरानै एजेन्डा रहेको' भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे।

उक्त फोनमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री महतलाई नेपाल आएपछि छलफल गर्नेसमेत बताएका थिए तर पुनः दाहालले आइतबार एक कार्यक्रममा गोलमेच सम्मेलन गर्ने भन्दै सोमबार बेलुका साढे ४ बजे अर्थमन्त्रीसहित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थसचिव डा. कृष्णहरी पुष्कर, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसहित दर्जनभन्दा बढीलाई बोलाएका छन्। 

अर्थमन्त्री भने लगानी सम्मेलनको तयारीलाई भन्दै दातृ निकायसहित विभिन्न देशका लगानीकर्तासँग छलफलमा केन्द्रित छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप नै गरेर गोलमेच सम्मेलन भन्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालय नै अलमलमा परेको छ। अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टीका बीच प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थविद्सहितको गोलमेच बैठक आउने बुधबार राख्न लागेका छन्। 

अर्थमन्त्री महतले गोलमेच सम्मेलनको अर्थ नबुझिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई बृहत छलफल भइरहेको, विभिन्न निकायसँग समन्वयमा काम भइरहेकोले अर्थतन्त्र लयमा फर्कन लागिरहेको जानकारी गराएका छन्। तर दाहालले भने सबै सरोकारवाला राखेर छलफल गर्ने र नाममात्रै गोलमेच भएको बताउँदै आएका छन्।

यता अर्थमन्त्री महत भने प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेकोप्रति असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गोलमेच सम्मेलनपछि अर्थतन्त्र सुधार्ने प्याकेजको घोषणा गर्नेसमेत बताउँदै आएका छन्। 

गोलमेच सम्मेलन, उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनेजस्ता प्रधानमन्त्रीका घोषणामा अर्थमन्त्रीमात्र होइन अर्थ प्रशासनसमेत सकारात्मक छैन। नियमित तथा स्थायी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने कामलाई अलग संयन्त्र बनाउँदा झन भद्रगोल हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

'कुनै करसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ला रे, उच्चस्तरीय संयन्त्र वा सम्मेलनबाट त्यही सुझाव आउला रे त्यस्तोमा काम त अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ। एउटा समयमा त्यो संयन्त्र वा सम्मेलनले तयारी गर्ने फेरि उत्तिकै समय मन्त्रालयलाई पनि लाग्छ। अनि यो छिटो हुन्छ त?' मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले प्रश्न ग‍र्‍यो। 

प्रधानमन्त्रीनिकट व्यवसायी तथा केही व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पनि दबाबमा पार्नेगरि काम गर्न खोजेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

स्थायी संयन्त्रलाई छाडेर वैकल्पिक व्यवस्थातिर सरकार लाग्दा उल्टो बाटो हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। केही समयअघिको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खतिवडाले यस्ता काममा सरकार लाग्दा अवस्था सप्रिनुको साटो बिग्रने बताएका थिए। 

कर प्रणालीदेखि लगानीका लागि गर्नुपर्ने काम अर्थ मन्त्रालयबाटै हुँदा दिगो र विश्वसनीय हुने र त्यसले आत्मविश्वास पनि दिने तर वैकल्पिक संयन्त्रबाट काम गर्दा सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने तर प्रणाली जहाँको त्यही हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्रीले चाहेदेखि अहिलेकै संयन्त्रबाट काम हुनसक्छ तर गठबन्धन सरकार भएकाले धेरै हस्तक्षेप गर्न कठिन हुने बुझाइ दाहालको छ। त्यही बुझेर उनले सम्मेलन वा संयन्त्रको नाममा अग्रसर हुने चाहना राखेका छन्।