काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयन भएर दोस्रो चुनाव भइसक्दा पनि संवैधानिक अधिकार नपाएपछि प्रदेश सरकारहरू जुरमुराउन थालेका छन्। पछिल्लो समय केही प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको न्यूनतम अधिकार केन्द्र सरकारले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। 

संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार पनि केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म छाड्न नमान्दा मुख्यमन्त्रीहरू आन्दोलित भएका छन्। 

संवैधानिक अधिकारका लागि सबैभन्दा पहिला बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको छ। ऐन निर्माणको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। 

त्यस्तै मधेस सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिइसकेको छ। तीन दिनको समयसीमा दिएर मधेस सरकारले अनसनको चेतावनी दिएको हो। 

त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज संसदमा बोल्दै संवैधानिक अधिकार नपाए केन्द्र सरकारविरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रदेश सरकारहरूको मुख्य असन्तुष्टि भनेको प्रहरी र निजमतिसम्बन्धी अधिकारको उपयोग गर्न नपाएकोमा छ। संविधानले निजमति तथा प्रहरीमा नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा समायोजन हुन सकेको छैन। 

यस्तै अधिकार नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारविरुद्ध क्रुद्ध बन्दै गएका छन्। प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको जनगुनासो बढ्न थालेको समयमा प्रदेश सरकारहरू भने संवैधानिक अधिकारको खोजीमा अघि बढेका छन्। 

संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्र सरकारले संघीय ऐन नबाउँदा अधिकारको हस्तान्तरण भएको छैन। अधिकार हस्तान्तरण भएपनि संरचनाको हस्तान्तरण भएको छैन। 

प्रदेशमा जाने विभाग तथा कार्यालयलाई केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसले गर्दा प्रदेशले काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ।