काठामाडौं- गएको शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारणले प्रभावित भएका बस्ती पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले विद्यमान नियम कानून परिमार्जन गर्ने भएको छ। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय परिषदको तेह्रौँ बैठकले द्रुत कामका लागि कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विपद्को अवस्थामा संवेदनशीलता र जोखिमलाई विशेष ध्यानमा राखी विपद्पश्चात् नागरिकलाई तत्काल राहत र पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्लाभका कार्यलाई शीघ्र सम्बोधन गर्नका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गर्न एवं विपद् पश्चातको सुरक्षित र दीगो पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्लाभका कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न र सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको हो। 

नियमित खरिद प्रक्रिया र प्रणालीबाट द्रुत काम नहुने भन्दै सरकारले कानून संशोधन गर्ने भएको हो। 

जाजरकोट भूकम्पका कारणले भएको क्षतिको आकलन तथा पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र काम अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ।

नेपालको भूकम्पीय जोखिमको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्नका लागि विद्यमान ढाँचा र मापदण्डलाई स्थानीय मौलिकता, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, स्थानीय शीप, प्रविधि र श्रोतसाधनको उपयोग हुने गरी तीस दिनभित्र तयार गरी भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास र विपद् उत्थानशील संरचना निर्माण एवं भौगर्भिक अवस्था समेतको अध्ययन गरी जोखिम आँकलनका आधारमा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा एकीकृत वस्ती विकास गर्न आवश्यक गृहकार्यकासाथ शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 

बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमको सामना गर्न खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री को भण्डारणका लागि आधुनिक गोदामघर  निर्माण तथा क्षमता विकास र सचेतना प्रवर्द्धनलाई ७७ वटै जिल्लाका संरचना तथा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा समेत संस्थागत गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने  निर्णय पनि उक्त परिषदले निर्णय गरेको छ।