काठमाडौं- इन्टरनेटमा आधारित निषेधित गतिविधि रोक्नका लागि भन्दै सरकारकी निकाय तथा नियामकले नियमित रुपमा सूचना जारी गर्दै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले नियमित रुपमा अनलाइन गतिविधिसँग सम्बन्धित सूचना जारी गर्दै आएका छन्। 

नेपाल सरकारले अवैध करार गरेका सेवा तथा गतिविधिका बारेमा यस्तो सूचना जारी हुँदै आएको छ। अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतका विषयमा यी दुई नियामकले सूचना जारी गर्दै आएका छन्। 

यसरी हुने गतिविधि नेपालमा गैरकानूनी रहेको र यस्ता गतिविधि हुन नदिन आफ्नो नियमनको दायराभित्र रहेका संस्थाहरूलाई निर्देशनका साथै सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने प्रयोजनका लागि सूचना जारी हुन्छ। 

नेपालमा मौद्रिक उपकरणको रुपमा कानूनी मान्यता नदिएको भर्चुअल करेन्सी, नेटवर्किङ मार्केटिङ लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी हुने कारोबार भने यस्ता सूचनाले घटाउन कुनै सहयोग गरेका छैनन्। 

यस्तो सेवा दिने वेबसाइट, एप्लिकेसन तथा अनलाइन सञ्जालको विस्तार घट्नुको साटो उल्टो बढिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै पछिल्लोपटक जारी गरेको सूचनामा यस्ता गतिविधि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। 

नियामक निकायले अवैध भनेर घोषणा गरेका, नियम कानूनले निषेध गरेका गतिविधि तथा नागरिकलाई हानिकारक हुने काम कारबाही अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट भइरहेका छन्। तर यस्ता गतिविधिका बारेमा नियामकहरूले सूचना जारी गर्ने र उजुरी परेपछि नेपाली प्रहरीले आक्कलझुक्कल पक्राउ गर्नेबाहेक खासै काम भएको छैन। 

अनलाइन बेटिङ तथा जुवाका बारेमा कसैले दिएको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिन्छ। यस्तो गतिविधि त्यतिमै रोकिँदैन। 

प्रहरीले त सूचना तथा जानकारीका आधारमा पक्राउ गर्ने गरेको छ। प्रविधिको माध्यमबाट हुने फ्रडको ट्र्याकिङ पनि प्रविधिबाटै गरेर हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन। 

क्रिप्टो, हाइपर फन्डमा नेपालबाटै लगानी भएका केही केस त नेपाल प्रहरीले नै फेला पारेको थियो तर यस्ता केसहरू भेटिने र कारबाही हुने भनेको उजुरी र म्यानुअल सूचनाकै आधारमा मात्र हो। तर इन्टरनेटमा हुने अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि त्यस्तै स्रोतसाधन हुनुपर्छ। स्रोतसाधनको मामिलामा सबै नियामक कमजोर छन्। 

नेपाल प्रहरीले अहिले पनि कुनै पनि कसुरमा उजुरी परेमा सम्बन्धित आरोपितलाई ट्र्याक गर्न, कसैको हराएको डिभाइस ट्र्याक गर्न नै ३ दिनभन्दा धेरै लाग्ने गरेको छ। यो समय भनेको आरोपति व्यक्तिले सीमा नाघिसक्ने समय पनि हो। अपराध अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि काम गर्ने नेपाल प्रहरी नै यसका लागि स्रोत साधनबाट बञ्चित रहेको छ। अहिले उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरिएको प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

इन्टरनेटमा आधारित ठगी तथा निषेधित कार्य नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला स्पष्ट नियम कानून नै छैन। त्यसपछि संस्थागत संयन्त्र छैन। कम्तिमा नियामक तथा तोकिएका ठाउँमा यसका लागि जनशक्ति छैन। जस्तो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई निषेधित वेबसाइट ब्लक गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिन्छ तर न त्यसरी ब्लक गरिएको वेबसाइट पूर्ण बन्द हुन्छन् न त त्यसको वैकल्पिक समाधान नियामक प्राधिकरणसँग छ। 

यस्तो समस्य साधानका लागि हरेक ‍सरकारी संयन्त्र स्मार्ट र स्रोतसाधन सम्पन्न नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अवैध भनिएका कारोबारमा यदि कारोबार भएको छ भने त्यसको पहिचान गर्नसक्ने संयन्त्र र प्रविधि राष्ट्र बैंकसँग छैन। न त यस्तो प्रविधि नेपाल प्रहरीसँग छ। 

कमजोर संस्थागत र नियामकीय व्यवस्थाका कारणले गर्दा अवैध अन्तरदेशीय निषेधित कारोबार, गतिविधि भइरहेका छन्।