काठमाडौं- पछिल्लो दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि सर्वसाधारणको भान्सासम्मै प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सरकारको ढुकुटीदेखि जनताको चुलोसम्म एकैपटक प्रभावित भएको छ। जनताको घरदैलोसम्म आर्थिक शिथिलताको प्रभाव अहिले देखिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षयीकरण भने अलि पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो। 

पछिल्लो सात वर्षदेखि नेपालले निरन्तर रुपमा सम्पत्ति गुमाइरहेको थियो। कुनै पनि मुलुकले वर्षमा कति सम्पत्ति आर्जन गर्छ वा गुमाउँछ भन्नेमध्येको एउटा सूचक चालु खाता हो। यही चालु खाता नेपालको पछिल्लो सात वर्षदेखि घाटामा रहेको छ। कुनै पनि मुलुकले वर्षमा विदेशबाट कमाएर कति ल्याउँछ र कति पठाउँछ भन्ने आँकडा बोल्ने यो खाता निरन्तर घाटामा छ भने अर्कोतिर ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ। 

ऋण लिने तर सम्पत्ति घट्ने मुलुकका रुपमा नेपालको पहिचान बनिरहेको छ। सामान्यतया ऋण लिएपछि सम्पत्तिको सिर्जना हुने र त्यसले उत्पादन बढाएर आम्दानी बढाउने हुन्छ तर नेपाल यो कसीमा उल्टो रहेको छ। सम्पत्तिको आर्जनमा नेपालको अवस्था निरन्तर कमजोर हुँदै जानुमा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता झन खस्किँदै गएको धेरैको मत रहेको छ। 

रेमिट्यान्सबाहेक वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत नभएको मुलुक नेपालको वस्तु व्यापारमा टिठलाग्दो अवस्था रहेको छ। पर्यटन, खनिज उत्पादन तथा प्रशोधन, उच्चमूल्यका कृषि उत्पादन गरेर नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना भएपनि यसको लाभ लिन नसकेको धेरैको मत रहेको छ। 

२०७८ सालमा एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रसस्त उत्पादनको सम्भावना भएको र बजार पनि भएको अदुवाकै निर्यात हुन सकेको छैन। 

नेपालको आफ्नै उत्पादन राम्रो भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि र सीप नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन। सामान्य प्रयोगशालासमेत नहुँदा नेपालका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश पाएका छैनन्। यहाँसम्म कि नेपाल संसारकै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक देश हो। संसारमा उत्पादन हुने अदुवाको ९ प्रतिशत नेपालमै उत्पादन हुन्छ। 

अदुवा यस्तो वस्तु हो जुन प्रशोधित अदुवाको माग विश्व बजारमा धेरै छ। तर नेपालले अहिलेसम्म अप्रशोधित अदुवा नै निर्यात गरिरहेको छ। आफ्नै देशभित्र थप मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा विश्व बजारको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन। ठूलो लगानी तथा प्रविधिको अभावले लाभ लिन नसकेको मात्र होइन कतिपय धनी देशले दिएका सहुलियत पनि नेपालले व्यापारमा उपयोग गर्न नसकेको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालका कार्पेट तथा पस्मिना जस्ता वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिने निर्णय गरेको थियो। तर अमेरिकी बजारमा प्रवेशका लागि पूरा गर्नुपर्ने गुणस्तरको अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनले यो लाभ अझै लिन सकेका छैनन्। 

त्यस्तै विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले नेपालले अहिलेकै समयमा १३ खर्ब नेपाली रुपैयाँको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ। नेपालसँग भएका विभिन्न उत्पादनलाई विश्वका विभिन्न बजारमा पठाउनसक्ने सम्भावना भएको तर नेपालले त्यसको एकदम थोरैमात्र उपयोग गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हस्तकलादेखि कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा ठाउँ पाउन सक्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

विदेशी लगानी ल्याउनेदेखि लिएर निर्यात गर्नसक्ने हरेक क्षेत्रमा सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग नभएकैले गर्दा चालु खाता घाटा बढ्दै गएको र ऋण थपिँदै गएको छ। यही भएर अर्थतन्त्रले ५ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर मध्यमकालसम्म थेग्नसक्ने देखिएको छैन। 

उत्पादकत्वबिनाको श्रम, बलियो मुद्रा र अपेक्षित सुधार नहुँदा खस्कियो स्तर  

न्यून उत्पादन, उच्च मूल्यवृद्धि र खस्किँदो रोजगारीको अवसरले गर्दा अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो समय विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले बाटो गति पकड्न सकेको छैन। वर्तमान र मध्यकालसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था ठीकै भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निरन्तर बढिरहेको जलविद्युतको उत्पादन र यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर मध्यकालसम्म ठीकै हुने बैंकको अनुमान रहेको छ। तर विगत लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र ‘अन्डरपर्फर्मर’ का रुपमा रहेको छ। क्षमताअनुसार उत्पादन र निर्यातमा नेपाल चुकिरहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र  ‘अन्डरपर्फर्मर’ हुनुका पछाडि विविध कारण रहेका छन्। शासकीय प्रदर्शनदेखि वातावरणसम्मका कुरा रहेका छन्। विशेषगरि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुका पछाडि श्रमको न्यून उत्पादकत्व, ऊर्जाशील श्रमिकको पलायन र द्विपक्षीय विनिमय दर र मूल्यवृद्धिलाई मुख्य कारकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 

विशेषगरि निर्यातबाट लिनसक्ने फाइदामा नेपाल चुकिरहेको उक्त प्रतिवेदनको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र श्रमको न्यून उत्पादकत्वबाट पीडित भइरहेको छ। नेपालजस्तै संरचना भएका र उस्तै प्रकृतिका देशसँग गरिएको तुलनामा सबैभन्दा कमजोरमात्र होइन अझ कतिपय क्षेत्रमा उत्पादकत्व घटेको छ। 

भूपरिवेष्ठित, उच्च रेमिट्यान्स, क्षेत्रीय साझेदार मुलुकसँगको तुलनामा नेपालको श्रम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रतिश्रमिक उत्पादनमा नेपाल कमजोर रहेको छ। विशेषगरी उद्योग र कृषि क्षेत्रमा नेपालको श्रम कुनै पनि देशको भन्दा कमजोर रहेको छ। यसरी तुलना गरिएका मुलुकको तुलनामा नेपालको औद्योगिक श्रमिकले एक तिहाइमात्र उत्पादन गरिरहेका छन्।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म यस्ता देशसँगको तुलनामा नेपालको श्रमको उत्पादकत्व ग्याप धेरै थिएन जुन पछिल्ला दुई दशकमा खाडल गहिरिएको छ। बंगलादेश, लाओस, बोलिभिया, क्यर्ज रिपब्लिक, होन्डुरस र एलसाल्भोडारसँग तुलना गरिएको छ। तुलना गरिएकामध्ये नेपाल र होन्डुरसको उद्योगको उत्पादकत्व ऋणात्मक भएको छ। सन् १९९६ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक तुलना गर्दा यी दुई मुलुकका उद्योगको उत्पादकत्व ऋणात्मक भएको छ। नेपालको उद्योग क्षेत्रमा प्रतिश्रमिक उत्पादन सन् २००७ देखि २०१४ सम्म खस्किएको थियो। 

के नेपाली मुद्रा बलियो हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्किएको हो? 

कुनै पनि देशको मुद्रा बलियो हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्छ। अर्थात विदेशी बजारमा बलियो मुद्राको उत्पादनलाई न्यून प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

नेपालले भारुसँगको स्थिर विनिमयदरलाई ३० वर्षदेखि समायोजन नगरेकाले नेपाली रुपैयाँ बलियो भएको छ। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता, मूल्यवृद्धि तथा अन्य सूचकमा खराब हुने तर मुद्राको दर उहि हुँदा नेपाली मुद्रा वास्तविक दरमा बलियो भएको छ। यही कारणले पनि नेपाली प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्किएको विश्व बैंकको ठहर छ। 

नेपालको निर्यात खस्किनुका पछाडि अर्को कारण विनिमय दरलाई मानिएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको छ। १ भारु बराबर १.६ नेरु रहेको छ। स्थिर विनिमय दर लागु भएको ३१ वर्ष पुग्न लागेको छ। ३१ वर्षदेखि एउटै विनिमय दर रहेको र सुरुका २० वर्ष वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भारतको तुलनामा नेपालमा ०.१ प्रतिशत न्यून थियो। तर सन् २०१५ पछि भने नेपालको मूल्यवृद्धि १.१ प्रतिशत उच्च रहेको छ। 

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ नोमिनल मूल्यमा अवमूल्यन भए पनि स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। १० प्रतिशतले मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन हुँदा निर्यात ४ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न जाने विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। नेपाली मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको र यसले पनि निर्यात प्रभावित भएको हुनसक्ने विश्लेषण बैंकको छ। यद्यपि यसमा थप बहस र छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

विनिमय दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने बहस यसअघि पनि नेपालमा नउठेको होइन तर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराउँदा आयात महँगो हुने र त्यसले मूल्यवृद्धि बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर नेपाली मुद्राको बलियोपनले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकिरहेको कतिपयको धारणा छ। 

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा नेपाली मुद्राको रियल एप्रिसिएसन भएको भएपनि यही कारणले मात्र लगानी तथा निर्यात निरुत्साहित नभएको बताउँछन्। 

‘एप्रिसिएसन भएको छ त्यो साँचो हो तर पनि कुरा के हो भने यही कारणमात्र छैन हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्किनुका पछाडि। खास कारण अन्य संरचनागत सुधार नै भएका छैनन्’ उनी भन्छन्। 

सुधारबिना विनिमय दरका बारेमा सोच्न पनि नहुने उनको भनाइ छ। 

न्यून श्रमको उत्पादकत्व, स्थिर मूल्यमा मुद्राको अधिमूल्यनका कारणले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको साउथ एसिया  वाच अन ट्रेड, इकनोमिक्स एण्ड इन्भार्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक पारश खरेल बताउँछन्। 

‘प्रतिस्पर्धी क्षमतामा मुद्राको अधिमूल्यनको हिस्सा कति हो त्यसको असर कति हो भन्ने कुराको थप अध्ययन हुनुपर्छ’ उनले भने। 

कुनै पनि मुलुकको मुद्रा बलियो भएमा त्यसका कारणले गर्दा आयात सस्तो हुन्छ यही कारणले गर्दा आन्तरिक उत्पादन प्रबर्द्धन हुँदैन। त्यस्तै लगानी पनि प्रभावित हुन्छ। भारतीय मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ बलियो हुँदै गयो भने कुनै पनि भारतीय उद्योगीका लागि नेपालमा उद्योग खोल्दा तिर्नुपर्ने ज्याला तथा खर्च भारतको तुलनामा महँगो हुन्छ। यही कारणले लगानी आउँदैन। त्यस्तै उत्पादन महँगो हुने भएकाले त्यस्तो वस्तुले विदेशको बजारमा ठाउँ पाउँदैन। 

मुद्रा बलियो हुँदा विदेशबाट हुने आयात, विदेशमा घुम्न जाँदा भने सस्तो पर्छ। 

तर नेपालको हकमा यदि मुद्रा बलियो भएकै कारणले गर्दा निर्यात प्रभावित भएपनि अवमूल्यन गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहेको छ। नेपालको उपभोग नै आयातमा आधारित भएको र न्यून उत्पादनका कारणले गर्दा यदि अवमूल्यन गर्नेवित्तिकै त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा पर्छ। न्यून आय हुने गरिबहरूलाई ठूलो अन्याय हुने भएकाले यसलाई चलाउन नहुने अर्थशास्त्री थापाको भनाइ छ।