काठमाडौं- अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनामा अर्को अनिश्चय देखिएको छ। 

परियोजना कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुवात भएपछि खरिद सम्बन्धि कामले अनिश्चितता बढाउने देखिएको छ। सहायता पियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारणलाइनको खरिदमा अस्वभाविक लागत प्रस्ताव भएपछि लम्बिने खतरा बढेको छ। 

परियोजना सञ्चालनका लागि बनेको एमसीए नेपालले आव्हान गरेको टेन्डरमा अनुमानभन्दा दोबर बढीको प्रस्ताव परेको छ। कूल ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको टेन्डरमा एमसीएले अनुमान गरेकोभन्दा दोबर बढीको प्रस्ताव परेको छ। तीन खण्ड बनाएर गरिएको उक्त टेन्डरमा अस्वभाविक प्रस्ताव परेपछि खरिद प्रक्रिया लम्बिने जोखिम बढेको हो। 

रातमाटे-दमौली र नयाँ बुटवल, लप्सिफेदी- रातोमाटे-नयाँ हेटौंडा र नयाँ दमौली- नयाँ बुटवल खण्डका लागि टेन्डर भएको थियो। कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हुनेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जाने यो प्रसारलाइन परियोजनामा टेन्डरमा न्यून प्रस्ताव नै दोबरभन्दा बढी पुगेको छ। 

यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एमसीएले २२ करोड डलर अनुमान गरेको थियो। जबकी एउटै खण्डमा २१ करोड डलरको प्रस्ताव न्यून रहेको छ। 

लट १ मै सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव नै १३  करोड १५ लाख डलरको प्रस्ताव परेको छ। त्यस्तै लट २ मा १० करोड ५४ लाख डलर छ भने लट ३ मा १२ करोड ९० लाख डलरको न्यून प्रस्ताव रहेको छ।

तीन लटमा परेका न्यून प्रस्तावको जोड्दा पनि ३६ करोड ५९ लाख डलर पुगेको छ। यो भनेको अनुमानभन्दा ६३ प्रतिशत उच्च हो।अनुमानभन्दा ६३ प्रतिशत उच्च प्रस्ताव परेपछि खरिद प्रक्रिया नै अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। 

अनुमानभन्दा यति धेरै उच्च प्रस्ताव परेपछि टेन्डर स्वीकृतिका लागि कोही पनि अघि बढ्ने मनसायमा छैनन्। बोर्डमा रहेका सबैजना त्रसित जस्ता देखिएका छन्। उच्च लागतमै स्वीकार गर्दा अनियमितताको आरोप लाग्ने र लागत पनि बढ्ने भएकाले यसमा सबैजना गम्भिर भएका छन्। 

स्वीकृत भएपनि खरिद प्रक्रिया फेरि लम्बिने निश्चित भएको छ। पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरू भइसकेपछि खरिदमा देखिएको यो प्रक्रियाले आयोजनाको भविष्यलाई अन्यौल बनाउने देखिएको छ। यति धेरै उच्च लागत प्रस्ताव आएपछि सबैभन्दा पहिला न्यून कबोल गर्ने र साभूतरुपमा प्रभावकारी देखिएकाहरूसँग एमसीएले नेगोसिएसन गर्नसक्ने छ। नेगोसिएसनबाट पनि हल ननिस्किएको अवस्थामा पुन: टेन्डरसम्म जानसक्ने देखिएको छ। 

‘अहिलेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्ने आँट कसैमा छ जस्तो लाग्दैन, हदैसम्म जाने भनेको नेगोसिएसनबाट २०/२५ प्रतिशतसम्मको उच्च बिन्दुमा ल्याउने प्रयास हुन्छ। यदि त्यसमा पनि सफल नभएमा पुन: टेन्डर पनि हुनसक्छ’ उच्च स्रोतले भन्यो। नेगोसिएसनमै टुंगिएको अवस्थामा पनि यसले ६ महिनाभन्दा बढीको समय लिनसक्ने देखिन्छ। जुन सम्भावना न्यून रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यदि यसमा नटुंगिएको अवस्थामा कि बढेको लागत स्वीकार गर्नुपर्ने नभए पुन: टेन्डरमा जानुपर्ने देखिन्छ। 

यसअघि नै थपिने अनुमान गरिएको करिब १० अर्ब लागत बाहेक यसले नै धेरै बढाउने देखिएको छ। यस्तोमा सरकार आफैले लगानी थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय भने यही प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छैन। यदि नेगोसिएसनबाट २५ प्रतिशतसम्म झार्न सकिए ठिक नभए पुन: टेन्डरमा जानुपर्ने राय दिइसकेको छ। पुन: टेन्डरमा जाँदा फेरि अर्को एक वर्ष जाने देखिएको छ। 

जुनसुकै बिकल्पमा जाँदा कम्तिमा एक वर्षको समय व्यतित हुने देखिएको छ। पाँच वर्ष अवधिको गणना सुरू भइसकेको सन्दर्भमा यसरी खरिदमै समय जाँदा समयमै आयोजना सकिने सम्भावना न्यून रहेको छ।