काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको रिट खारेज भएको छ। योसँगै मेयर शाहले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले हवाई सुरक्षाभित्र पर्ने विषयमा महानगरले धावा बोलेको भन्दै कारबाहीको निर्णय गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार बालेनको रिट खारेज गर्दै महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहलाई कारबाही गर्ने क्यानको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको हो।

त्रिभुवन विमानस्थलको संवदेशनशील क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएपछि क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत गएका थिए।

क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवानासहितको कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी असार ७ गते अदालत गएका थिए। अदालतले तत्काल स्पष्टिकरण नसोध्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश धिरवहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अब रिट खारेजीसँगै खारेज भएको छ। अब बालेनलाई र काठमाडौं महानगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने बाटो क्यानलाई खुलेको छ।