मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धनजस्ता आफ्नै उद्देश्यमा सफल हुन गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ। लामो समयको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारणले गर्दा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभन्दा तल झरे पनि उच्च ब्याजदरका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। 

तरलताको जथाभावी परिचालन, अनैतिक कर्जा विस्तारको लामो श्रृंखला, वित्तीय संस्थाको कमजोर सुपरिवेक्षण र अनुगमनका कारण बढ्दै गएको एनपीएसँगै अपेक्षित रूपमा संकुचित मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व प्रभावित भएको छ।

संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको थप निरन्तरता प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। यदि अझै पनि चालु वर्षकै जस्तो कसिलो नीतिको निरन्तरता भएमा  वित्तीयलगायतका क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्‍याउने बहुआयामिक प्रभाव देखिन सक्छ। यसले मुद्रास्फीति अझै उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।  

मूल्यवृद्धिका लागि माग घटाउने बाटोमा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लागु गर्दै आएको छ। अझै पनि यसको निरन्तरता भएमा निजी लगानी प्रभावित हुनसक्छ र न्यून आर्थिक गतिविधिले यसैपनि सुस्त रहेको पुँजी निर्माण थप संकुचित हुनेछ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना झन प्रभावित हुन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमात्र होइन न्यून आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा ल्याउने शिथिलतालाई पनि 'क्यालिब्रेट' गर्न आवश्यक छ। निरन्तरको उच्च ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि कहिल्यै फाइदाजनक हुँदैन। जति धेरै ब्याजमा वृद्धि हुन्छ उति नै अर्थतन्त्र झन शिथिल हुने जोखिम बढ्दै जान्छ। संकुचित नीतिले लगानी र उत्पादन प्रभावित हुन्छ र यस्तो अवस्थामा बढ्ने बेरोजगारीले अर्थतन्त्रमा हुने नोक्सानीको तुलनामा ब्याजदरको वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिएर मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाट निस्कने परिणाम भिन्न हुन्छ।

लगभग प्राय सबै सहरी क्षेत्रमा भएका 'सटरडाउन'ले के देखाउँछ भने नयाँ ऋणको माग भइरहेको छैन। न्यून कर्जा माग र समग्र लगानी प्रभावित भएको प्रष्ट देखिन्छ। शिथिल अर्थतन्त्रको प्रष्ट चित्र यसले देखाइसकेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको मौद्रिक नीतिको अभ्यासले महँगी नियन्त्रणमा भने सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ। मुद्रास्फीति दर मापन गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले जेठमा हेडलाइन मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। तर हाम्रो सन्दर्भमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा बाह्य कारणहरू पनि उत्तिकै छन् भनेर बुझ्नुपर्छ।

भारतले चामल निकासीमा २० प्रतिशत कर नलगाएको भए र स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतको वृद्धि नभएको भए अहिले नै मूल्यवृद्धि न्यून हुनसक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले प्रभाव पार्ने वस्तुबाहेकको कोर मुद्रास्फ्रिति झन्डै ५.९३ प्रतिशत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पीओएल मूल्यहरूमा गिरावट, ढुवानी लागत र कच्चा मालको मूल्यमा कमी आएसँगै यो अझै घट्नसक्छ। नेपालको महँगीलाई असर गर्ने प्रमुख बाह्य कारणले त्यो अझै घट्नसक्छ। यद्यपि तरकारी र मसलाको मूल्यलाई असर गर्ने मौसमी कारकहरूले कोर मुद्रास्फीति अझै बढ्नसक्छ। मुद्रास्फ्रितिका सन्दर्भमा हाम्रोमा आन्तरिकसँगै बाह्य कारण पनि निर्णायक हुने भएकाले यसमा सचेत हुनुपर्छ। 

बढ्दो खराब कर्जा, बजारको ब्याप्त निराशाले ऋणको मागमा आएको थप ह्रास र निक्षेपमा भएको वृद्धिका कारणले अतिरिक्त तरलता सिर्जना भइरहेको छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। 

भारतीय वाणिज्य बैंकहरूले प्रस्ताव गरेकोभन्दा झन्डै चार प्रतिशतले उच्च ब्याजदर नेपालमा रहेको छ। यो ब्याजदरका कारणले गर्दा छोटो अवधिको अनौपचारिक निक्षेपलाई निरन्तर आकर्षक बनाउँदैछ। सीमावर्ती सहरहरूमा नेपाली रुपैयाँको उच्च मााग हुनुका पछाडि यही कारण हो। यस्तो अनौपचारिक अल्पकालीन पुँजीको बढ्दो प्रवाह देशको हितको लागि होइन। यी अल्पकालीन पुँजी प्रवाहहरू मुख्यतया ब्याजको भिन्नताबाट लाभ उठाउन र छिटो सेयर बजारमा नाफा कमाउनका लागि भएकाले यसले देशमा लगानी वा पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँदैन। बरु यसले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। तसर्थ ब्याजको भिन्नतालाई अधिकतम १ देखि १.५ प्रतिशतको सीमामा राख्नुपर्छ। त्यस्तै यो रोक्नका लागि सेयर बजारको आम्दानीमा भारतमा जुन तहको कर लाग्छ सोही तहमा नेपालमा पनि पुर्‍याउनुपर्छ। 

ट्रिनिटीको सिद्धान्तले स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति त्यतिबेलामात्र कामियाब हुन्छ जतिबेला देशभित्र र पुँजीको आवागमन पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुन्छ। नेपालमा भने भारतसँगको खुला सिमाना, मानिसको स्वतन्त्र आवतजावत र व्यापारिक अभ्यासका कारण पुँजीको गतिशीलतामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छैन। स्थिर वा अस्थायी, ब्याजदरमा भएको भिन्नताले लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी भित्र वा बाहिर वा अनौपचारिक रूपमा पलायनको सम्भावना हुन्छ। पुँजीको यस्तो ओहोरदोहरले मुद्राको मूल्यमा दबाब दिन्छ।

नेपालले सन् १९९२ देखि भारतीय मुद्रासँग गरेको पेग प्रणाली सच्याउन धेरै हदसम्म ढिला भइसकेको छ। मुद्राको मूल्यांकन नहुँदा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै प्रहार गरिसकेको छ। पुरानै मूल्यांकनले गर्दा नेपालमा आयात निकै सस्तो भएको छ। नेपाली मुद्रा अधिमूल्यांकनको लामो निरन्तरताले देशको आर्थिक संरचनालाई कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने व्यापारिक देशमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। यसले रोजगारी सृजनालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। विनिमय दरको प्रणालीमा परिमार्जनको आवश्यकता अझ तीव्र हुँदै गएको छ।भूराजनीतिक तनाव, युक्रेन-रसिया युद्ध र ब्रिक्सको बढ्दो दबाबका कारणले गर्दा विश्व आर्थिक उथलपुथलको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न  पनि हाम्रो विनिमय प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ।

सुधार निकै जटिल प्रक्रिया हो यसले दरिलो राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्छ जुन अहिलेको समयमा सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अहिलेकै विनिमय दर तथा प्रणालीमा हाम्रो राष्ट्र बैंकले निस्फिक्री भएर स्वतन्त्र मौद्रिक नीति ल्याउन सम्भव छैन। कम्तिमा भारतीय केन्द्रिय बैंकसँगको सिंक्रोनाइजेसनको माग गर्दछ। ब्याजदरदेखि मुद्रास्फ्रितिसम्मका विषयमा हुने भिन्नतालाई हाम्रो नीतिले ख्याल गर्नैपर्छ। ब्याजदरको अन्तर जति साँघुरो हुन्छ त्यसले उत्पादकत्व अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ भने मुद्रास्फीतिको  भिन्नताले स्थिर ज्याला दर र वस्तु र सेवाहरूको मूल्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसरी, संकुचित मुद्रास्फीति र दुई देशबीचको ब्याजअन्तरले विनिमय मूल्यहरूमा भविष्यमा सुधारको आवश्यकतालाई कम गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पीओएल बजारमा देखिएको सुधारको संकेत, कच्चा पदार्थ र ढुवानीको लागतमा घट्दो लागत, भारतीय मुद्रास्फीतिमा राहत र घरेलु मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै गएकोले आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको उपकरण संयम र सावधानीपूर्वक चलाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर डिजाइन गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मद्दत गर्नसक्छ। मौद्रिक नीति निर्माण र व्यवस्थापनको परम्परागत अभ्यासबाट बाहिर आएर साहसी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ काम-

१) वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर प्रदर्शनका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको भनिएको सुधार केबल क्षणिक हो। खासमा समस्या अझै गहिरिँदै गएको छ। बढ्दै गएको चालु खाता घाटा, थपिँदै गएको ऋण र अस्थिर वित्तीय क्षेत्रको कारण मौद्रिक व्यवस्थापनमा बढ्दो दबाबको सम्भावना छ। यसैलाई बिर्सनै हुँदैन। अहिले देखिएको बाह्य क्षेत्रको सुधार राष्ट्र बैंक वा सरकारको नीतिका कारणले नभइ रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले हो। व्यापारमा देखिएको गहिरो घाटा र त्यही कारणले फराकिलो हुँदै गरेको चालु खाता घाटाले समस्या अझै बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँगको सन्निकट समन्वयमा मौद्रिक नीतिका उपकरण परिचालन गर्न आवश्यक छ। 

२)  आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्छ। चालु वर्षको बजेटको कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। राजस्व संकलन ९ खर्ब ५० अर्बमै सीमित हुने देखिएको छ भने बजेट घाटा ४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशतमा पुग्नसक्ने देखिन्छ। खर्च मितव्ययी र प्रभावकारी नबनाउने हो भने यस्तो घाटा र आन्तरिक ऋणको प्रभाव गहिरो हुनसक्छ। यसको विश्लेषण हुनुपर्छ। 

३) सम्भावित 'एल निनो'को कारण कृषि क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षमा अपेक्षितभन्दा कम उत्पादन दिन सक्छ। यसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्य बढाउनेदेखि आर्थिक वृद्धिदरलाई संकुचित बनाउन सक्छ। लगभग ४ देखि ४.५ कोर मुद्रास्फीति भनेको ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मक हुने हो। यसवर्ष दबाइएको निजी क्षेत्रको ऋणको माग र सम्भावित खाद्यान्न मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, मौद्रिक विस्तारमा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। यसको अर्थ मुद्राप्रदाय ११ प्रतिशत आसापासमै राख्नुपर्छ। त्यसमा बढीमा २.५ प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ।

४) सैद्धान्तिक रूपमा, पुँजी पलायनलाई रोक्नका लागि स्थिर विनिमय साझेदार देशको सन्दर्भमा मुद्रास्फीति र ब्याजदर भिन्नतालाई न्यून राख्नुपर्छ। पहिले उल्लेख गरिए झैँ, ब्याजदरमा ठूलो अन्तर र सेयर बजार कारोबारमा उच्च मार्जिनले छोटो अवधिको अनौपचारिक पुँजी प्रवाहको लागि बलियो उत्प्रेरणाको काम गर्छ। निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कम्तिमा भारतीय सेयर बजार कारोबारमा लाग्ने करसरह सेयर बजारको कारोबारमा कर लगाएर यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न आवश्यक छ।  

५) भारतले जस्तै अन्य धेरै देशहरूले मुद्रास्फ्रितिलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेका हुन्छन्। स्थिर विनिमयदर कायम गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक सुधार गर्नका लागि नेपालले पनि मुद्रास्फीतिलाई लक्षित गर्ने देशहरूमा सामेल हुनुपर्छ। भारतीय रिजर्भ बैंकको मुद्रास्फीति लक्ष्य (-४%+-२%)  र अमेरिकी फेडको (२%) लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले (५% +-५%) मुद्रास्फीतिको लागि लक्ष्य तय गर्नसक्छ।

६)  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कायम गर्नका लागि अहिलेको आधार दरको दृष्टिकोणको प्रणाली राष्ट्र बैंकले खारेज गर्नुपर्छ। यसको ठाउँमा कर्मचारीको तलब, ओभरहेड वा नाफाको मार्जिन आदि छनोटमा संस्था स्वंयमलाई छाड्नुपर्छ। बरु, ब्याजदरलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र वास्तविक क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिलाई छिटो हस्तान्तरण गर्न 'रेपो प्लस' को थप वैज्ञानिक अवधारणा ल्याउन सकिन्छ।

रिपो प्लसमा व्यापार जोखिम, प्रवर्द्धन र अन्य गतिविधिहरू समायोजन गर्न मार्जिनको रूपमा ३ देखि ३.५ प्रतिशत टोपिङ हुन्छ। यसले  नाफा मार्जिनको असरलाई अल्पकालीन फ्लोटिङ ब्याजदर न्यूनीकरण गर्नसक्छ। नयाँ प्रणालीको स्वस्थ परिचालन सुनिश्चित गर्नका लागि, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता छोड्नुपर्छ। स्थिर र बचत निक्षेप आदिको ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी भिन्नता नहुने जस्ता निर्देशनहरू हटाउनु पर्छ। यो भयो भने भारतीय ब्याजदरको तुलनामा न्यून फरक हुन्छ। 

७) विगतमा वित्तीय संस्थाका लागि इजाजतपत्र खुकुलो हुँदा बढेको संख्याका कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त सुपरीवेक्षण गर्न सकेको छैन। यही कारणले गर्दा निक्षेप परिचालनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ऋणको दुरुपयोग पनि बढाएको छ। यसले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि नहिचकिचाउने राष्ट्र बैंकको बलियो नियामकीय भूमिका चाहिन्छ। स्थानीय/क्षेत्रीय स्तरमा सघन निगरानीका लागि क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। 

८) लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू राष्ट्र बैंकको कमजोर र सम्झौतापूर्ण सुपरिवेक्षणको नतिजा हो। गरिबीको जालबाट जनतालाई उकास्ने र स्थानीय स्तरसम्मै वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाहरू न त बैंकिङ संस्था हुन् न त राष्ट्रिय स्तरमा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले बनेका हुन्। उद्देश्य र कार्यमा विचलनका साथै राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित महाशाखाले अनुमति दिएका बोर्ड सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अति महत्वाकांक्षाका कारण झन समस्या सिर्जना भएको छ। समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले यी संस्थाहरूको उद्देश्य र कार्यप्रणालीको स्मरण गराउने, यसको सञ्चालन स्थानीयकरण गर्ने, स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्ट गर्ने, सरोकारवालाहरूबाट कडाइका साथ बोर्ड सदस्यहरूलाई पुनःसंगठित गर्ने र यी संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउनका लागि कडा कदम चाल्नुपर्छ। 

९) पछिल्लो समय भएको सूचना प्रविधिको विकास र स्मार्टफोनको विस्तारले गर्दा मोबाइल बैंकिङको तीव्र विस्तार भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने यस्तो कारोबारले नगद कारोबारलाई विस्थापन गर्नेमात्र होइन नयाँ व्यवस्थापकीय चुनौती पनि खडा गरेको छ। सशक्त र सुरक्षित मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणालीले मानिसहरूलाई बैंकिङमा शिक्षित गर्नेमात्र होइन उनीहरूलाई स्रोतको परिचालन र बचतका लागि पनि उत्प्रेरित गर्छ। संस्थागत लागत न्यूनीकरण यसको अर्को लाभ हो।

यस्तो सन्दर्भमा बैंकिङ राडारमा आउनका लागि सबै योग्य नागरिकलाई आह्वान गर्नुपर्छ र स्थानीय पालिकाहरूले यसमा उत्प्रेरित गर्न सक्छन्। यस्तो कदमले सबै योग्य नेपालीहरूलाई मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमा शतप्रतिशत डिजिटलाइजेसन बनाउनेछ। यसले आफ्ना नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र अन्य सरकारी तथा प्रदेश/पालिका सहायता कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ। अहिलेको मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङले भविष्यको केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको कुशल सञ्चालनको आधारसमेत तयार गर्नेछ। 

१०) विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूमा मौद्रिक नीति समितिको व्यवस्था गरिँदा तीनको भूमिका प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा प्रभावकारी देखिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्राबधान नभएकोले डेपुटी गभर्नरको संयोजकको नेतृत्वमा शिक्षाविद्, विज्ञ र आफ्नै प्रमुख विभागका सदस्यहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिले स्थितिको गहिरो मूल्याकंन गर्दै  मौद्रिक नीतिमा आवश्यक परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट स्वीकृति र कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक रूपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ। त्यसका आधारमा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै संशोधित ब्याजदर संरचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री प्राध्यापक लिगलको नोटको अनुवाद )