काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनमा सरकार असफल भइसकेको छ। खर्चअनुसारको आम्दानी नभएपछि बजेट घाटाको खाडल झन ठूलो हुँदै गएको छ। 

सरकारी भुक्तानी बन्द भइसकेपछि असार ३० गतेसम्म कुल १४ खर्ब २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च बजेट खर्च हो। विनियोजनको ७९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै यो बीचमा सरकारले विनियोजनको ६१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ भने १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ। सरकारले सबैभन्दा धेरै १० खर्ब ६ अर्ब चालु खर्च गरेको छ। 

आम्दानीमा भने जम्मा ९ खर्ब ९५ अर्ब ६० करोडमात्र भएको छ। यसमा ९ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व, ७ अर्ब ४२ करोड अनुदान र ५२ अर्ब ७० करोड अन्य आम्दानी भएको छ। 

खर्च र आम्दानीबीचको खाडल अर्थात बजेट घाटा ४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ। आम्दानीमा राजस्व बाँडफाँटको १ खर्ब ५० अर्ब घटाउँदा  बजेट घाटा ५ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी भएको छ। बजेट घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोत आन्तरिक ऋणको २ खर्ब ५६ अर्ब र १ खर्ब ४० अर्बसम्म वैदेशिक ऋण जोड्दा पुग नपुग ४ खर्ब हुन्छ। यसबाहेकको करिब १ खर्ब ८० अर्बको संघीय सरकारको कोष ऋणात्मक भएको छ। 

२ खर्ब बढीको संघीय कोष घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान भुक्तानी व्यवस्थापनभन्दा पनि खाता व्यवस्थापनमा देखिएको छ। कोषको घाटा कसरी न्यून देखाउने भन्नेमा अधिकारीहरूको ध्याउन्न देखिएको छ। 

खर्चका लागि नगद व्यवस्थापन हुन नसकेपनि तत्कालका लागि खातालाई सन्तुलित बनाउन सकिने उपायका बारेमा अर्थका अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन्। 

यसअघिको जस्तै वर्षको अन्त्यमा राजस्वका लक्ष्य पूरा नभएपछि अपनाइने उपायमा अधिकारीहरू रहेका छन्। यसअघि वर्षान्तमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा विभिन्न कोष तथा कार्यालयको नाममा रहेको रकम तान्नेलगायतका काम हुँदै आएको थियो। 

‘सधैँजसो हुने यसमा अहिले पनि काम त भएको छ तर पहिलेजस्तो कोषहरूमै पनि रकम पहिलेजस्तो देखिँदैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'खाता सन्तुलनका लागि प्रयास त जारी नै हुने भयो।’ 

अर्थका अधिकारीहरू अझै सकेसम्म ढुकुटीमा पैसा ल्याउन ध्याउन्नमा छन्। बक्यौता उठाउनेदेखि लिएर सम्भावित अन्य ठाउँको खोजीमा छन्। यसअघि नै कर निर्धारण भएको तर पुनरावलोकनमा नगएका करदाताबाट सकेसम्म कर उठाउन निरन्तर ताकेता कर कार्यालयहरूले  गरिरहेका छन्। तर यसरी उठ्ने करबाट असन्तुलित खातामा उल्लेख्य फरक पर्ने छैन। 

त्यसबाहेक विभिन्न कोष तथा कार्यालयको खातामा रहेको रकम तान्ने विगतकै परम्परा यो वर्ष अझ तीव्र हुने भएको छ। यी सबै प्रयासको एउटै ध्याउन्न संघीय सरकारको कोषको घाटालाई न्यूनीकरण रहेको छ। 

यी सबै प्रयास सफल भएमा संघीय सरकारको कोषलाई १ खर्ब ऋणात्मकमा सीमित गर्न सकिए पनि ठूलो राहत हुने अर्थको बुझाइ रहेको छ। ‘२ खर्ब पुग्ने घाटालाई १ खर्बमा झार्न सकियो भने धेरै सहज हुन्छ। सके त सन्तुलित बनाउने हो नभए पनि १ खर्बकै घाटा रहे पनि धेरै राहत हुन्छ। अहिलेको एउटा मुख्य टार्गेट यही हो’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

कर कार्यालयहरूलाई वार्षिक लक्ष्यभन्दा सम्भावित फेभर हुनसक्ने भएपनि खोजी गर्न निर्देशन दिइएको छ। निचर्ने ठाउँमा निचोर्ने नभए सुमधर सम्बन्धबाटै कर बुझाउन उत्प्रेरित गर्ने प्रयास पनि सँगसँगै भइरहेको छ।