काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयले बेइमानी गर्दा अहिले कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ। अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गर्दा अर्थ प्रशासनलाई सास्ती थपिएको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालु वर्षको बजेटमा पेन्सनदेखि तलबसम्मका अनिवार्य दायित्वमै न्यून विनियोजन गरेकाले थप निकासा तथा रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा तारन्तर प्रस्ताव गइरहेका छन्। 

तलबको थप निकासा समाधानका लागि यसअघि महालेखा नियन्त्रकले कोलेनिकाहरूलाई रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिएको थियो। 

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पेन्सनका लागि १० अर्ब थप निकासा केही समय पहिले नै गरिसकेको छ। यही हप्तामात्र थप १० अर्ब निकासा गरेको छ। योसँगै पेन्सनमा कूल २० अर्ब थप निकासा भएको छ। 

सामान्यतया तलब र पेन्सनको अनुमान गत वर्षकोभन्दा बढी हुन्छ र अनुमान गर्न सहज हुन्छ। कार्यरत कर्मचारी र उनीहरूले खाइरहेको तलबको हिसाब गरेर सोझो विनियोजन गर्दा पनि यस्तो समस्या आउँदैन। तर चालु वर्षको बजेटमा पेन्सनका लागि गत वर्षको भन्दा पनि १२ अर्ब न्यून विनियोजन गरिएको थियो। 

गत वर्ष नै ६३ अर्ब बढी खर्च भएकोमा यो वर्षका लागि जम्मा ५१ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। यो रकम न्यून भएपछि फागुनपछि केही क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा समस्या आएको थियो। 

तलब तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि भुक्तानी गर्न बजेट अपुग भएपछि विभिन्न निकायले धमाधम थप निकासा मागेपछि मन्त्रालय तथा सरकारी नियकाहरूले तलब भत्ताकै लागि थप बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि ताकेता गर्न थालेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा गम्भीर हेलचर्क्यांइ गर्दाको परिणाम अहिले समस्या देखिएको हो। बजेटअघि नै बजेट प्रणालीमा विनियोजन लक हुने तर बजेटसँगै तलब बढ्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो। बजेटअघिको तलब तथा संख्याको आधारमा विनियोजन भएको तर तलब बढेपछि थप माग भइरहेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले थप बजेटका लागि अर्थमा माग गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले सम्बन्धित निकायको बजेटबाट तलब सुविधा शीर्षकमा रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। 

यो व्यवस्थासँगै अब थप तलबका लागि अर्थबाट अनुमति लिन नपर्ने भएको छ। 

चालु वर्षको बजेटमा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर यो रकम अपुग भइरहेको छ। रकम अपुग हुँदा कतिपय ठाउँमा प्रहरीकै तलब अनियमित भएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन नगर्दा अर्थले चैतमा मात्र २७ अर्ब निकासा गरेको थियो। ऋण, तलब तथा पेन्सनजस्ता अनिवार्य र अनुमानित भुक्तानीका लागि आवश्यक विनियोजन नगर्दा खर्च व्यवस्थापनमा थप झन्झट सिर्जना भइरहेको छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा सचिवले चालु खर्च कटौतीका नाममा अनिवार्य भुक्तानीको विनियोजन नै घटाएका थिए। जथाभावी र लोकप्रिय कार्यक्रममा विनियोजन देखाउनका लागि त्यतिबेला गरिएको बदमासीको सास्ती अहिलेको प्रशासनले भोगिरहेको छ। चालु वर्षको बजेट बनाउँदा मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए भने सचिव मधु मरासिनी थिए।