काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको सोमबार जारी भएको निर्देशनसँगै ऋणको ब्याजदर जेठ १ देखि नै घट्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने नियमसँगै जेठबाटै बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन्। 

‘इजाजतप्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको थियो।

बैंकहरूले गत बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी मुद्दतिको ब्याजदर ११ प्रतिशतबाट ९.९९ प्रतिशतमा झारेका थिए। निक्षेपको ब्याज घटेपनि ऋणको घट्नका लागि साउन १ कुर्नुपर्ने थियो। जेठ १ देखि १.५० प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले पनि बैंकहरूले १३ प्रतिशतमै आवास कर्जा दिन थालिसकेका छन्। अब राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पुराना ऋणीहरूको पनि ब्याजदर घट्ने छ। 

अहिले आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाइने छ। यसअघि ६ प्रतिशतसम्म गर्ने निर्णय भएको थियो। चैतदेखि नै नयाँ ऋणीको ब्याजदर घट्ने थालेको भएपनि  बैशाखदेखि पुराना ऋणीको ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म घटेको थियो। 

बैशाख १ गतेदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९‍.९९ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत कायम भएको थियो। त्यस्तै बचतको ब्याज ५.४ देखि ७.४ प्रतिशत झरेको थियो। त्यस्तै कल डिपोजिटको ब्याजदर २.७ प्रतिशतमा झारेको थियो। ऋणको ब्याजदर भने गत माघको घटेको दरअनुसार समायोजन गरिएको थियो। बैंकहरूले गत माघमा ब्याजदर घटाएका थिए। १२.१३ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ११ प्रतिशत झारेका थिए।

अहिले पनि ऋणकाे ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेकाे छ। अव जेठ १ गते देखि १४ प्रतिशतभन्दा तल आउन सक्ने छ। 

राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिकरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा वृद्धि गर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भने बाधा पर्नेछैन। 

आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम मासिकरुपले आधारदर गणना गरी उक्त विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेभसाइटमासमेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जस्तै कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्न पाउँछन्।

कर्जाको ब्याजदर महिनैपिच्छे परिवर्तन गर्नुपर्ने (राष्ट्र बैंकको सर्कुलरसहित)