काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै राजस्व न्यून उठेपछि चरम दबाबमा परेको सरकारी ढुकुटीको घाटा झन विस्तार हुँदै गएको छ। 

बजेट विनियोजनको सीमाभित्र खर्च गर्नका लागि कठिन नहुने भनिए पनि यो वर्ष भने समस्या बढेको छ। आन्तरिक ऋणको सुविधा सबै उपयोग गर्दा पनि पूरा नहुनेगरि घाटा बढेको र विनियोजनअनुसारको खर्च गर्दा यस्तो घाटा झनै फराकिलो हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले तौलिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

अब उठ्ने सम्भावित राजस्व, प्राप्त हुने विदेशी ऋण तथा अनुदान र उठ्ने आन्तरिक ऋणको अनुमान गर्दा पनि खर्च व्यवस्थापन सहज देखिँदैन। 

‘भन्नका लागि विनियोजन अंकसम्म खर्च गर्न कठिन नहुने भने पनि असारमा गएर हिसाब त मिलाउनुपर्छ नि। त्यसको पनि सीमा हुन्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

अनुमानभन्दा कम्तिमा २ खर्ब न्यून राजस्व उठ्ने तथा वैदेशिक ऋण पनि परिचालन नहुँदा त्यसै पनि विनियोजन अंक बराबर खर्च गर्न सकिँदैन। यस्तोमा अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार स्रोतको दबाब निकै परेको छ। 

चालु वर्षको बजेट बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गल्ती गर्दा पनि समस्या देखिएको हो। अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको तर अन्यत्र धेरै भएको थियो। पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा तथा आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा न्यून बजेट विनियोजन भएको थियो। यही कारणले पनि खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। 

संघीय सरकार बैशाख २५ गतेसम्म तौलिएर खर्च गर्ने अवस्थामा रहेको छ। तलब हाल्नुपर्ने तथा त्यसपछिको अनुमान गरेरमात्र थप खर्चको स्पेस सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘अहिलेको अवस्था भनेको बैशाखसम्म सबै कुरा हुन्छ भन्दै हिँड्ने हो। त्यसपछि कसरी स्रोत आउँछ र खर्चको बाँकी दायित्व कति हुन्छ भन्ने कुराले तय हुन्छ’ अर्थ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। 

अहिलेसम्म राजस्व ऋणात्मक भइरहेको छ तर यदि बैशाख, जेठ र असारमा राजस्व गत वर्षको जति नै उठेपनि धेरै अपुग हुने देखिन्छ। 

गत वर्षको बैशाख १० गतेपछि सरकारले २ खर्ब ७३ अर्ब राजस्व अनुदान तथा अनुदान तथा अन्य प्राप्ति गरेको थियो। खर्च भने ४ खर्ब ५५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ गरेको थियो।

गत वर्ष चालु खर्चमात्र सरकराले ३ खर्ब १ अर्ब गरेको थियो। गत वर्षको अन्तिसम्म सरकारले ९ खर्ब ६१ अर्ब चालु खर्च गरेको थियो। जबकी विनियोजन १० खर्ब ६५ अर्ब थियो। 

आर्थिक संकटमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानमै ५० प्रतिशत कटौती

यो वर्ष भने सरकारले बैशाख १० गतेसम्म नै ७ खर्ब १६ अर्ब अर्थात गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब बढी चालु खर्च गरिसकेको छ। अहिले नै संघीय सरकारको कम्तिमा १ खर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ। न्यून विनियोजन भएकव आन्तरिक ऋणकव सावाँ ब्याज भुक्तानी, पेन्सन र समाजिक सुरक्षामै गरेर कम्तिमा १ खर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको छ। यो भुक्तानीसमेत जोड्दाको अवस्थामा आजको मितिमा संघीय संकटमा परेको छ। 

कडाइ नै गर्दा पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चालु खर्च घट्दैन। अर्थात् गत वर्षको अन्तिम तीन महिनामा भएको ३ खर्ब नै हुँदा पनि १० खर्ब पुग्छ जुन गत वर्षको भन्दा बढी हो। 

आम्दानीतर्फ भने सरकराले यो वर्ष न्यून पाइरहेको छ। अहिलेसम्म गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

यदि आगामी दिनमा सरकारले गत वर्षको जति नै राजस्व उठाउँदा पनि गत २ खर्ब ७३ अर्ब नै हो। जुन सम्भावना न्यून छ। बजारमा माग नहुँदा आयात बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन भने बजारमा मन्दीका कारणले आन्तरिक आयकर पनि बढ्ने देखिँदैन। 

एकातिर यसै पनि गत वर्षकोभन्दा १ खर्ब न्यून राजस्व संकलन अर्कोतिर १ खर्ब बढी चालु खर्च भएको छ। यसले गर्दा २ खर्बको स्रोतमा त्यसै दबाब हुने देखिन्छ। अहिलेसम्म गर्नुपर्ने करिब २ खर्ब भुक्तानी बाँकी छ। 

संघीय सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। आर्थिक संकट भएकै कारणले सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान रकम कटौति गरेको छ। बैशाख २ गते नै जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्तामा ५० प्रतिशत कटाएर पठाउने भएको छ। 

तर सरकार भने फुक्काफाल देखिएको छ। हालैमात्र गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाएको छ भने अर्थले करिब २ अर्ब विविध शीर्षकबाट निकासा दिने सहमति दिइसकेको छ। त्यस्तै चैतमामात्र मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गरेका दायित्व भुक्तानीका लागि पनि रकमान्तर गरिएको छ।

आन्तरिक ऋण तिर्न थप २७ अर्ब निकासा