काठमाडौं- विद्युत खपत बढाउने भन्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारी नीतिअनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत ८० प्रतिशत अनुदानमा इन्डक्सन चुलो विवतरण गरिरहेको छ। उपभोक्ताले पनि विद्युतीय चुलो खरिद गर्दै प्रयोग गर्ने रुची बढाइरहेको देखिन्छ। 

विद्युतीय चुलोको माग बढ्दो छ। माग बढेसँगै नेपाली बजारमा एकदर्जनभन्दा बढी किसिमका विद्युतीय चुलो चीनलगायतका देशबाट आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा नै १ लाख ६२ हजार ५ सय ५ पिस विद्युतीय चुलो आएका छन्।

यसरी आयात भएकोमध्ये १ लाख ४३ हजार ९ सय ८३ वटा चुलो चीनबाट मात्रै आयात भएको छ। जुन संख्या आयात भएको ८८.६० प्रतिशत हो। यसबाहेक १८ हजार ५ सय २२ थान विद्युतीय चुलो भने भारतलगायत अन्य देशबाट आयात भएको छ।

नेपाली बजारमा चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय चुलोको नै बिगबिगी छ। तर यसरी आएको चुलोको गुणस्तरमा भने कुनै पनि मापदण्ड छैन। केन्द्रले आफूले खरिद गर्ने चुलोका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँगको सहकार्यमा बनाएको एउटा राष्ट्रिय मापदण्डबाहेक विद्युतीय चुलोको कुनै गुणस्तर मापदण्ड छैन। 

नेपाली बजारमा गुणस्तर परीक्षण नै नभएका विद्युतीय चुलो, गुणस्तर परीक्षणको मापदण्ड नै छैन

व्यवसायीले जेजस्तो क्षमता घोषणा गरेर ल्याएका छन् त्यही चुलो नै बजारमा बिक्री भइरहेको छ। अहिले नेपाली बजारमा १९ सयदेखि २ हजार वाट लेखिएका विद्युतीय चुलो नै बढी बिक्री भइरहेको छ। बजारमा माग पनि यसैको छ। विद्युतीय चुलोमा बाहिर २ हजार वाट लेखिए पनि सोहीअनुसारको क्षमता नभएको पुष्टी भइसकेको छ। तर यसबारे सरकार मौन नै छ। 

चिनियाँ विद्युतीय चुलोमा उपभोक्ता ठगी भइरहेको विषय केही महिना अगाडि पुष्टी भएको थियो। केन्द्रले ललितपुरका केही स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत अनुदान चुलो वितरणका लागि भन्दै २२ हजार इन्डक्सन चुलो खरिदका लागि कम्पनी छनोट गरेको थियो। पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही वडामा चुलो वितरणका लागि केन्द्रमार्फत यो काम अगाडि बढाएकी थिइन्।

२०७४ मंसिरको चुनावअगाडि नै चुलो वितरण गर्नेगरी काम सुरु भएको थियो तर चुलो ल्याउने कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण चुलो वितरण हुन सकेको थिएन। चुलो आयात गरेर बुझाउने ठेक्का डोलेश्वर महेश जेभीले पाएको थियो। कम्पनीले चुलो ल्याउँदै केन्द्रलाई बुझ्न आग्रह गरेको थियो। केन्द्रले पनि चुलो एक ठाउँमा राख्ने अवस्था नभएपछि वितरण गर्न लागेको वडा कार्यालयहरूमा नै पठायो। तर ठेक्का सम्झौताअनुसार चुलो नआएको विषय उठान भयो।  

केन्द्रले नास्टको ल्याबमा लगेर चुलो परीक्षण पनि गरेको थियो। परीक्षणमा चुलोमा १४ सयदेखि १५ सयवाट मात्रै देखायो। केन्द्रले त्यसपछि सरकारी व्यापार कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गरिरहेको र बजारबाट अन्य केही चुलो ल्याएर परीक्षण गर्‍यो। परीक्षणमा कुनै पनि चुलोमा बाहिर लेखेको जति वाट भेटिएन। 

केन्द्रले सम्झौतामा नै न्यूनतम २ हजार वाट हुनपर्ने लेखेको र सोअनुसार नभएको भन्दै पुन: अर्को कम्पनीबाट चुलो आयात गरेर अहिले वितरण गरिरहेको छ। अहिले वितरण गरेको चुलोको पनि नमूनामात्रै परीक्षण भएको छ। सुरुमा आएको २२ हजार इन्डक्सन चुलो केन्द्रले मापदण्ड नपुगको बताए पनि उक्त चुलो अब बजारमा नै बिक्री हुने छ। केन्द्रले पनि मापदण्ड विरपरित आएको विद्युतीय चुलोको ब्रान्ड नाम भने लुकाइरहेको छ। जसका कारण २ हजार वाट लेखिएको भए पनि अब उपभोक्ता १५ सय वाटकै काम गर्ने चुलो खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्।

केन्द्रकै परीक्षणमा बजारमा बिक्री भइरहेका अन्य ब्रान्डका चुलो पनि १९ सय तथा २ हजार वाट लेखिए पनि १५ सयभन्दा बढी वाटको नभएको फेला पारेको थियो। त्यसको विवरणसमेत केन्द्रले लुकाएको छ। केन्द्रले तोकेअनुसारको वाट नभएका विद्युतीय चुलोको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उपोभोक्ता ठगीलाई नै सहयोग गर्ने गरी काम गरिरहेको छ।