काठमाडौं- एसियाली विकास बैंकले अबदेखि कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने नयाँ प्लान्टमा (थर्मल) लगानी नगर्ने भएको छ। एडीबीले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको ऊर्जा नीतिबाट थर्मलप्लान्टमा लगानी नगर्ने घोषणा गरेको छ। 

बैंकले पारित गरेको ऊर्जा नीतिले न्यून कार्वनतिरको वातावरण तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ। विश्वसनीय र सहज ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि नीति सहयोगी हुने बैंकको विश्वास छ। 

'आर्थिक सामाजिक विकासको केन्द्रीय तत्त्वका रुपमा ऊर्जा रहेको छ। तर अहिलेको प्रणालीबाट ऊर्जाको विकासले गर्दा वातावरण र जलवायुमा हानिकारक प्रभाव पनि परिरहेको छ। एडीबीको यो नयाँ नीतिले विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वसनीय, सस्तो र सफा ऊर्जाको विकासमा सहयोग गर्ने छ' एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावाले भनेका छन्, 'यो नयाँ नीतिले नयाँ कोइला पावर प्लान्टमा लगानी नगर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई बलियोसँग उठाएको छ।'

बैंकले यसअघि नै जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा सन् २०१९-२०३० को अवधिमा सय अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। हरित ऊर्जा तथा विकासका लागि बैंकले विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्‍याएको हो। 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले पनि ३५ करोड जनाले विश्वसनीय र पर्याप्त ऊर्जा पाएका छैनन्। त्यस्तै १५ करोड जनता अझै पनि बिजुलीको पहुँचमा छैनन्। 

यो क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकास तथा सहरीकरण विश्वसनीय र सुलभ ऊर्जाको माग बढ्ने छ। आवश्यक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा पनि ठूलो लगानीको आवश्यक रहेको ऊर्जा विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशतले ऊर्जा उत्पादनको माग बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१९ मा ३ हजार ३८६ गिगावाट रहेको यो क्षेत्रको क्षमता सन् २०३० सम्म ६ हजार ११३ गिगावाट हुने उसको प्रक्षेपण छ। 

लगानीको प्राथमिकता तय गर्ने यो नीतिले थर्मलप्लान्ट तथा खनिज इन्धनबाट उत्पादन गरिने बिजुली परियोजनामा निरुत्साहित हुने छन्। सकेसम्म दीगो तथा हरित विकास परियोजनामा लगानी बढाउँदै जाने एडीबीको यो नीतिबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने देखिएको छ। 

हरित ऊर्जा जलविद्युतको धेरै सम्भावना भएको नेपालले लगानी आकर्षितमात्र होइन निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै हुने छ। 

नेपालमा बिजुली उत्पादनको सम्भावना जतिसुकै भए पनि आन्तरिक खपतको सीमाभन्दा बढी आयोजना अघि बढाउन सक्दैन। त्यसैले यसले बाह्य बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ। 

थर्मल तथा खनिज इन्धनजन्य बिजुली उत्पादन परियोजनामा एडीबीजस्तै अन्य दातृ निकायले लगानी नगर्दा नेपालका छिमेकी मुलुकहरूले बिजुली किन्ने सम्भावना बलियो भएर आउने छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिजुली उत्पादनमा लगानी बढ्ने छ। 

'भारतबाहेक पाकिस्तान र बांगलादेशले थर्मल प्लान्टमा एडीबीको ऋण परिचालन गरेका थिए। अब ती देशले यस्तो लगानी पाउने सम्भावना हुँदैन। त्यसो हुँदा उनीहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता अझ पर्नेछ' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, 'नेपालले पहल गर्न सकेको अवस्थामा नेपालले निर्यातको पर्याप्त अवसर पाउन सक्छ। यसको अर्थ नेपालमा उत्पादन बढ्छ।' 

निर्यातको क्षेत्रमा नेपालले लाभ लिनसक्ने भए पनि सरकार उत्पादनमा आफै अग्रसर देखिएको छैन। नेपालभित्रको लविङ समूहले निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। 

बिजुली उत्पादन तथा निर्यातका सवालमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छैन।