काठमाडौं- संसारका ठूला नेताहरूको समेत छलफलको मुख्य विषय बनिरहेको छ जलवायु परिवर्तन। 

सयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको सञ्जालमा प्राथमिकताका साथ उठ्ने विषय हो जलवायु परिवर्तन। बढ्दो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन संसारका लागि अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ। 

हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको मुख्य थिम नै जलवायु सन्तुलन हुने गरेको छ। हरित अर्थतन्त्र, प्राकृतिक जीवनशैली जस्ता विषयमा अन्य फोरमहरुमा पनि बहस र छलफल भइरहेको हुन्छ। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संसारकै ठूलो र वृहत सम्मेलन अबको तीन दिनमा आयोजना हुँदैछ। संसारका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरु सहभागी हुने सयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्ल्याशोमा हुँदैछ। नेपालबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। 

यही सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्रतिवेदनले संसारभर अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण भन्दा जलवायु परिवर्तनलाई बढाउने कुरामा धेरै खर्च भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ। 

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सघाउ पुर्‍याउने खनिज इन्धन खपतका लागि वर्षमा ४ खर्ब २३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ। खनिज इन्धनको उपभोगमा संसारभर सरकारहरुले एक वर्षमा यस्तो अनुदान दिन्छन्। 

प्राकृतिक ग्यास तथा कोइलाबाट उत्पादन गरिएको बिजुली, खाना पकाउने ग्यास, डिजेल जस्ता पदार्थको उपोभगमा सरकारहरूले अनुदान दिन्छन्। नेपालमा पनि सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ। त्यस्तै विकास निर्माणका आयोजनामा प्रयोग हुने डिजेलको खपतमा पनि अनुदान दिँदै आएको छ। 

नेपालजस्तै संसारका अन्य मुलुकहरूले पनि खनिज इन्धनको उपभोगमा सहुलियत दिइरहेका छन्। 

खनिज इन्धनमा दिइने यो अनुदान संसारमा गरिबी निवारणमा जाने अनुदानभन्दा तीनगुणा धेरै हो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि गरिब मुलुकहरूलाई दिइने अनुदानभन्दा चार गुणा धेरै हो। 

करदाताको पैसाबाट दिइने खनिज इन्धनको अनुदान दुरुपयोग भएको र यसले असमानता बढाउने यूएनडीपीको विश्लेषण छ। 

'कोरोना भाइरस महामारीले विश्व अर्थतन्त्र पुरातन भइसकेको उजागर गरिसकेको छ। खनिज इन्धनमा जाने अर्बौँ डलरको अनुदान पनि निरन्तर छ तर संसारमा करोडौं मान्छेहरू जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर गरिब भइरहेका छन्। एकातिर जलवायु परिवर्तनले मान्छेहरू गरिब हुँदै जाने अर्कोतिर अुनदान पनि गइरहहने। सार्वजनिक पैसाको दुरुपयोग कहिलेसम्म गर्ने हो?' यूएनडीपीका प्रशासक अचिम स्टेनिइरले भनेका छन्। 

खनिज इन्धनमाथिको अनुदान असमान, सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग भएको कुरा कयौं विकासोन्मुख मुलुको अनुभवबाट प्रष्ट भएको  यूएनडीपीको भनाइ छ। यसरी जाने अनुदानको लाभ गरिब भन्दा धनीहरुले धेरै लिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अध्ययनले देखाएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार खनिज इन्धनमा जाने अनुदानको आधा लाभ संसारका २० प्रतिशत धनीहरुले लिने गरेका छन्। 

'खनिज इन्धनमा जाने सहुलियत भनेको राजनीतिक इस्यु हो। यो आर्थिक तथा जिका भन्दा परको मुद्दा हो। तर यसमा सुधार आवश्यक छ। यदि यसमा साँच्चिकै सही सुधार भयो भने अनुदानको बाटो रोजगारी सिर्जना, गरिबलाई सहयोग र पृथ्वीको रक्षामा सहयोग पुग्ने छ' प्रतिवेदनका सहायलक लेखक तथा यूएडीपीका प्रमुख अर्थशास्त्री जर्जग्रे मोलिनाले भनेका छन्। 

यो अनुसन्धानले जी २० फोरम तथा सयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सहयोग पुर्‍याउने युएनडीपीको विश्वास छ।