शनिबार, असार ६ गते २०८३    
शनिबार, असार ६ २०८३

मौलाउँदै चिनीको तस्करी : स्वदेशी उत्पादन गोदाममा, बजारमा छैन अभाव 

कमजोर अनुमगन र खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै चिनीको अवैध आयात 

शुक्रबार, फागुन २६ २०७९
मौलाउँदै चिनीको तस्करी : स्वदेशी उत्पादन गोदाममा, बजारमा छैन अभाव 

खुला सीमा तथा कमजोर अनुगमन  संयन्त्रको फाइदा तस्करहरूले उठाइरहेका छन्। 

काठमाडौं- कमजोर अनुगमन र खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सीमा नाकाबाट चिनीको अवैध आयात बढ्दै गएको पाइएको छ। पछिल्लो समयको अनुगमनबाट चिनीको अवैध आयात फस्टाउँदै गएको देखिएको हो। 

सीमा सुरक्षा प्रशासनबाट भएको अनुगमन र त्यसबाट बरामद भएका वस्तुमा चिनीको मात्रा धेरै देखिएको छ। यसको प्रभाव भन्सार कार्यालयहरूले निकाल्ने लिलामी सूचनामा देखिन्छ।

प्रत्येक कार्यालयहरूले निकाल्ने सूचनामा चिनीको उल्लेख्य परिणाम समावेश भएको छ। सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि भन्दै २०७५ सालमा भन्सार दरमा वृद्धि गरेपछि अवैध आयात फस्टाउँदै गएको छ। 

खुला सीमा तथा कमजोर अनुगमन  संयन्त्रको फाइदा तस्करहरूले उठाइरहेका छन्। तस्करी बढे वा नबढेको भन्दा पनि पछिल्लो समय अवैध आयात हुने वस्तुमा चिनी अग्रसूचीमा रहेको भन्सार विभागकै भनाइ रहेको छ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यबिक्रम खड्काका अनुसार पछिल्लो समय अवैध आयात गरिएका चिनी बरामद हुने क्रम बढेको छ।यसलाई तस्करी बढेकोभन्दा पनि अनुगमन तीव्र भएको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

अवैध आयात गरिएको यस्तो चिनी कति समातियो भन्ने एकीकृत तथ्यांक भने विभागसँग छैन। भन्सार कार्यालयहरूले छुट्टाछुट्टै सूचना निकाली लिलाम गर्ने र मुद्दाको लागत संयुक्त रुपमा राख्ने भएकाले चिनीको मात्रा के कति छ भन्ने नखुल्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि बरामद हुने वस्तुमा चिनी धेरै रहेको उनले बताए।

भारतसँगको खुला नाका त्यसमाथि चिनीको भन्सार उच्च हुँदा त्यसै पनि तस्करी बढिरहेकै थियो, त्यसमाथि भारतले पछिल्लो समय चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाएपछि तस्करी मौलाएको छ। परिमाण तोकेरै निर्यातको अनुमति दिएपछि चिनीको तस्करी फस्टाएको छ। 

सीमा नाकामा कडाइ गरिएसँगै चिनीको अवैध आयात भइरहेको तथ्य फेला परेको छ। पछिल्लो समय सीमा सुरक्षा प्रशासनले अनुगमन बढाएसँगै दैनिकजसो भन्सार छली गरेर ल्याइएको चिनी बरामद भइरहेको छ। 

नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, भैरहवा, कञ्चनपुरका नाकाबाट यस्तो अवैध आयात बढी देखिएको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिनीको अवैध आयात विगत लामो समयदेखि भइरहेको र यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली उद्योगले खेपिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गरि किसानसम्म लाभ पुगोस् भनेर सरकारले आयातित चिनीको भन्सार महुसल दोबर बढाएको थियो। तर यसको प्रभाव भने अहिलेसम्म नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ। संगठितदेखि खुद्रासम्म चिनीको अवैध आयात हुँदा नेपाली उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनी गोदाममा थन्किएको उनीहरूको भनाइ छ। 

नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको चिनीले आधा माग धान्छ तर अहिले नेपाली उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचलेको र आयात पनि उल्लेख्य नहुँदा पनि बजारमा चिनी अभाव नदेखिनु नै तस्करी मौलाएको प्रमाण भएको नेपाल सुगर मिल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको भनाइ छ। 

‘नेपालमा उत्पादन भएको चिनी थन्किएको छ तर बजारमा अभाव पनि छैन। जब कि बजारको कुल मागको ४५ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुन्छ। आयातमा पनि खासै वृद्धि देखिँदैन तर पनि बजारमा चिनी उपलब्ध भइरहेको छ। यसको सोझो अर्थ हो चिनीको तस्करी भइरहेको छ’  उनले भने। 

ससाना उपभोक्ताले सीमा नाकाबाट ल्याउने चिनीले नै नेपाली उत्पादन प्रभावित हुने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। तर पछिल्लो समय संगठित रुपमै तस्करी फैलिएको छ। 

यसरी चिनीको अवैध आयात फस्टाउँदा उखु किसान पनि मारमा पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारले किसानलाई नोक्सानी नहोस् भनेरै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण हुनेगरि भन्सार महसुल बढाएको थियो तर तस्करीले त्यो प्रभावलाई निस्तेज पार्दा कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने अग्रवालको भनाइ छ। 

‘एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ अर्कोतिर यस्ता तस्करीसँगै अन्य वस्तुको पनि अवैध व्यापार बढ्छ’ अग्रवाल भन्छन्। 

पछिल्लो समय अनुगमनबाट टुक्रा टुक्रामा गरिने तस्करी पक्रिए पनि ठूला र संगठित रुपमा हुने तस्करी समातिएको छैन। गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागले चामल भनेर चिनी तस्करी गरेको फेला पारेको थियो। तर यस्ता केस पछिल्लो समय समातिएका छैनन्। 

सीमा सुरक्षा प्रशासनले कसिलो अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो तस्करी नियन्त्रण हुने भएपनि कसैको ध्यान नपुगेको अग्रवालको भनाइ छ। ‘सरकारले चाहेमा अनुगमन गर्नमात्र होइन नियन्त्रण गर्न पनि सक्छ। आखिर आउने ठाउँ त्यही हो, पुग्ने ठाउँ यही हो। अहिलेको सरकार गठन भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सक्रियतामा केही परिणाम तत्काल देखिएको थियो। सरकारले चाहेमा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने प्रमाण त्यही हो’ उनले भने। 


प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन २६ २०७९०३:५३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend