.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने कानून निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐन समय सापेक्ष रूपमा पुर्नलेखन हुनुपर्ने बताएकी छिन्।
.gif)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्।
.gif)
.gif)
निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्लाई निर्माण उद्योगको विकास र प्रवद्र्घन हुने किसिमका कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील पार्नु पर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा जोड दिइन्। निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भएतापनि लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उनले बताइन्।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका समस्या र समाधानका बारेमा लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्री समक्ष पेश गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बिमा शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्रीलाई बुझाएको छ। त्यस्तै आयकर मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण निःशुल्क, विमाको नवीकरण निःशुल्क, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, बोलपत्रको क्राइटेरिया, विद्यमान ऐन कानून संशोधन सहितका विषयमा पनि मन्त्री झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगै निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव नरहरी थपलिया, कार्य समिति सदस्य मोहनकुमारी कालिकोटे, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उपनिर्देशक आसित अधिकारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी रहेका थिए।
