काठमाडौं- सिरहाकी पूर्णकुमारी महतोले ४/५ वटा लुघुवित्तबाट ऋण लिएकी छिन्। उनीमात्रै होइन, उनको गाउँका धेरैजसो महिलाले त्यसैगरी धेरै कम्पनीबाट ऋण लिएका छन्। लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरूले स्थानीय साहुकारबाट समेत ऋण लिएका छन्।

'हाम्रो गाउँमा त लघुवित्तका कर्मचारीले नै साहुकारले जसरी पैसा बाँडिरहेका छन्,' नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा निम्त्याइएकी उनले भनिन्, 'गाउँका दिदीबहिनीहरू लघुवित्तका कर्मचारी र साहुकारको दोहोरो यातनामा परेका छन्।'

सिरहाकै श्यामकुमारी चौधरीले पनि त्यसैगरी धेरै संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि मिटरब्याजीको शरणमा पुग्नुपरेको बताइन्। त्यस्तै सुनिता विश्वकर्माले त १० वटा संस्थाबाट ऋण लिएको बताइन्। लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि वस्तुभाउ तथा गरगहनासमेत बेच्नुपरेको गुनासो उनको थियो।

रौतहटकी दिलकुमारी कार्की भने मिटरब्याजीले फर्जी कागज बनाएको ठूलो ऋण चुक्ता गर्न लघुवित्त संस्थाकहाँ पुगेको बताइन्। ४ लाख ५० हजार ऋण लिएकोमा साहुकारले ४५ लाखको कागज गरिदिएपछि उनले त्यो चुक्ता गर्न ९-१० वटा लघुवित्तबाट ऋण लिइन्। तर साहुकार र लघुवित्तले अशुलीका लागि दिएको दबाब र यातना सहन नसकेर आफ्नी ११ वर्षीय छोरीले आत्महत्या गरेको उनले बताइन्।

कार्यक्रममा अनुभव बाँडेका एक दर्जन जति महिला ऋणीमध्ये सबैले धेरैवटा कम्पनीबाट ऋण लिएको बताए। अझ तीमध्ये अधिकांशले मिटरब्याजी साहुकारबाट पनि पैसा लिएको पाइयो। लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीत कम्पनीहरूले ऋणमाथि ऋण थोपरिदिएपछि उनीहरू ऋणको दुष्चक्रमा परेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यसरी ऋण लिनेमध्ये अधिकांशले भुक्तानी गर्न नसकेपछि गाउँ नै छोड्नुपरेको देखियो।

कतिपय कम्पनीको गलत अभ्यास र बहुकर्जाका कारण अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए। 'यो समस्या लघुवित्तमा मात्रै सीमित देखिएन। लघुवित्त, साहुकार र सहकारी तीन पक्षमा जेलिएको देखियो,' उनले भने, 'त्यसो हुँदा पहिले यसलाई पर्गेल्नु आवश्यक देखियो।'

बहुकर्जाका कारण लघुवित्तका ऋणी र संस्था दुवै समस्यामा पर्ने देखिएकाले अब एक वा दुई संस्थाभन्दा बढीबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ थियो। 'यस विषयमा हामी तयारीमा छौँ। चाँडै नै केही नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौँ,' उनले भने।

अहिले लघुवित्तको ऋण नतिर्ने भन्ने अभियान गलत भएको उनको भनाइ छ। ऋणीहरू अन्यायमा परेको भएर हरेक घटनाको केस्राकेस्रा केलाएर कारबाही गर्न राष्ट्रबैंक तयार भएको उनको भनाइ थियो। ५/१० प्रतिशत लघुवित्तमा समस्या आएको र त्यसकै आधारमा समग्र क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा लघुवित्तका अध्येता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एमबीए निर्देशक डा. भरतसिंह थापाले लघुवित्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नु अतिवाद भएको बताए। 'निश्चित रुपमा नेपालको लघुवित्त मोडलमा समस्या छ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ तर लघुवित्त नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नु फेरि गरिब जनतालाई साहुमहाजन र मिटरब्याजीकहाँ धकेल्ने प्रपञ्च हो,' उनले भने।

लघुवित्त नै नरहेपछि मिटरब्याजी फस्टाउने भएकाले कतै तिनले नै आन्दोलनकारीलाई उकासेका त छैनन् भन्ने प्रश्न थापाले गरे। 'नेपालको लघुवित्त ऋण दिने र अशुल गर्नेमा सीमित भयो। यस्तो काम लघुवित्त होइन, बैंकले गर्ने हो। त्यसो हुँदा नेपालको लघुवित्तको मोडलले काम गर्दैन। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने।

कार्यक्रममा उपस्थित लघुवित्तका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि केही कम्पनी र केही कर्मचारीले गरेको बदमासीका कारण लघुवित्त सेवाले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए।

'लघुवित्तले सम्भावित ग्राहक पहिचान, समूह गठन, वित्तीय तथा व्यावसायिक साक्षरताको तालीमलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर सुरूमा २०-२५ हजारको सानोसानो ऋण दिने हो। गरिब महिलाको क्षमता बढ्दै गएपछि मात्रै अलि ठूलो ऋण दिने हो,' निर्धन उत्थान लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले भने, 'तर यहाँ एउटा कम्पनीले समूह बनाएर सानासानो काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को जान्छ र एकैपटक ठूलो ऋण दिइहाल्छ। यसले समस्या ल्याएको छ।'

एकैपटक पाँच लाख ऋण दिनु लघुवित्त नभएर विकृति भएको उनको भनाइ छ। 'कुनै कम्पनीले कमजोरी गरेका होलान् कुनै कर्मचारीले गरेका होलान्। तिनलाई कारबाही गर्दै यो क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो।

लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले यस क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्दै समाधानको बाटोमा जानुपर्ने बताए। सिवाइसी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलेन्द्र शर्माले लघुवित्तबाट समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई खोजेर ल्याएर पनि आफूहरूले समस्या समाधान गरिदिएको बताए। 'हामीले घर छोडेर केराबारीमा लुकेर बसेकालाई पनि बोलाएर सल्लाह र सहयोग दिएका छौँ, ऋणीसँग औँला उठाएर कुरा नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छौँ। आफैँले भए पनि पाँचवटाभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएकोलाई थप ऋण नदिने नियम बनाएका छौँ,' उनले भने।

लघुवित्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले आफूहरूले लघुवित्त बन्द गराउनभन्दा पनि गलत अभ्यास बन्द गराउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आन्दोलन थालेको बताए।