काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति साथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई ब्रान्ड एम्बास्डर बनाएको कम्पनीका मालिकलाई समानुपातिक सांसददेखि मन्त्रीसम्म 'उपहार' दिएको तथ्य पुष्टि भएको छ।

नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको कम्पनी इजीलिंक रेमिट्यान्सले २०७५ सालमै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त गरेको थियो।

२०७५ असोज २८ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कम्पनीले लामिछानेलाई आधिकारिक रुपमा ब्राण्ड एम्बास्डर घोषणा गरेको थियो। त्यसपछिका हरेक प्रचारको कार्यक्रममा कम्पनीले लामिछानेलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यसरी ब्रान्ड एम्बास्डर बनाएर लामिछानेलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरिरहेका रेमिट्यान्स कम्पनीका मालिक तथा सिईओलाई लामिछानेले समानुपातिक सूचीको खस आर्य कोटाअन्तर्गत नम्बर एकमा राख्दै सांसद बनाएका थिए।

उनै अर्याललाई सभापति लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाएका हुन्। अर्याल लामो समय जापानमै रहेर काम गरेका थिए।

अर्याल जापानमा वर्किङ भिसामा मान्छे पठाउने काममा समेत जोडिएका छन्। उनी सृष्टि म्यानपावरको इन्टरनेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टरका रुपमा कार्यरत रहेको उक्त कम्पनीको वेबसाइटमा अहिले पनि उल्लेख छ। सृष्टि म्यानपावरले भदौमा मात्रै आठजना कामदारलाई जापान पठाएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्या‌ंकमा उल्लेख छ।

एक म्यानपावर व्यवयासीका अनुसार अर्यालले नाम मात्रैको रेमिट्यान्स कम्पनी खोलेर आफैँले जापान लगेका कामदार तथा त्यहाँ अध्ययनरत नेपालीले केही बचत गरेको रकम हुण्डीमार्फत नेपाल पठाउँदै आएका थिए।

एम्बास्डर नियुक्तिको घोषणा कार्यक्रममा कम्पनीले जापान र कोरियाबाट इजिलिंकमार्फत पठाइएको रकमबाट पठाउने व्यक्तिको नाममा १०० रुपैयाँ कर्णालीको कालिकोटमा बन्दै गरेको अस्पतालको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यो अस्पताल रवि लामिछानेले परोपकारी काम गर्ने भन्दै सुरु गरेका थिए। लामिछानेले अस्पताल निर्माणको क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाबाट संकलन गरेको रकमलाई आफ्नै मेहनतबाट बनाएको भन्दै प्रचार गरेको यस तथ्यले पुष्टि गर्छ। यसरी उठाइएको रकमले समेत नपुगेपछि सरकारले नै ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेर अस्पताल नगरपालिकाले चलाउने गरी लिएको थियो। यो विषय अहिले विवादमा परेको छ।

रेमिट्यान्स कम्पनीका सीईओ डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री

यति मात्रै होइन लामिछानेको मुख्य आर्थिक स्रोत समेत अर्याल रहेको उनीनिकट साथीहरु बताउँछन्। अर्यालले निर्वाचनको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा चलाएको 'नो, नट अगेन' अभियानको प्रचारका लागिसमेत आर्थिक स्रोत जुटाएका थिए।